जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबतचे मुख्यमंत्री व राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन ठरले फोल


- निवडणुकीपूर्वी ओबीसी संघटना भूमिका स्पष्ट करणार :  रुचित वांढरे
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली
:महाजानदेश यात्रेनिमित्त जिल्ह्यात आलेले मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १५ दिवसात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करू असे आश्वासन दिले होते. तर सामाजिक न्याय मंत्री परिणय फुके, मागासवर्गीय कल्याण मंत्री संजय कुंटे यांनीही १० दिवसात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू असे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन फोल ठरले असून आता आचारसंहिता लागू झाल्याने केवळ गाजर दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे ओबीसी संघटना निवडणुकीबाबत काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे. 
 गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे सन २००२ पासून वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीतून ओबीसी प्रवर्गातील युवक बाद झाले आहे.  जिल्ह्यातील ४२.५  टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय केला जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के या मागणी बरोबरच तीन वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अतिशय कमी करण्यात आली.  जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रातील गावे घोषित करताना त्या गावांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे. परंतु ज्या गावांमध्ये गैरआदिवासींची संख्या ५० टक्क्यावर आहे. अशी गावे सुद्धा अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्र कमी झाले असून ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे.आणि या करिता जिल्ह्यात सतत ओबीसी समाजाचे आंदोलन होत असून २०१४ च्या निवडणूकी मध्ये सुधा भाजप पक्षातील नेत्यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर जिल्ह्यात सत्तेत आली सत्तेत येउनहीं गेल्या ५ वर्षांत ओबीसी आरक्षण मात्र जैसे थे आहे. 
 नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकी मध्ये जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाने लोकसभा निवडणुकी वर बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले होते.  परंतु  १८ फेब्रुवारी २०१९ ला झालेल्या मुख्यमंत्री यांच्या दौऱ्या दरम्यान जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करण्याबाबत व तसेच गैरआदिवासी गावातील पेसा कायदा सुधरविण्याबाबत आश्वासन दिल्याने तो बहिष्कार ओबीसी समाजाने मागे घेतला.  तरीही यावर विश्वास न ठेवता ओबीसी समाजातील काही बांधवानी नोटा ला मतदान केले होते.  नोटा चा आकडा साधारण १८ हजाराच्या वर गेला होता आणि नुकतेच पुन्हा गडचिरोली जिल्ह्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाजनदेश यात्रेदरम्यान  वडसा येथे १५ दिवसाच्या आता ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करू असे आस्वाशन दिले होते . तर कुणबी समाजाच्या  गुणवंत विद्यार्थी सत्कार समारंभात    राज्यमंत्री परिणय फुके यांनी एका हप्त्याच्या आत आरक्षण पुर्वरत करू असे आश्वासन दिले होते.  परंतु शेवटी आचारसंहिता लागू होऊनही या वेळी सुद्धा ओबीसींना गाजर दाखविण्याचे  काम या सरकारने केला असल्याचा आरोप रुचित वांढरे यांनी केला आहे . येत्या निवडणुकीच्या पुर्वी लवकरच ओबीसी संघटनेची ठाम भूमिका  स्पष्ट करण्यात येत असल्याचे  प्रसिद्धी पत्रकातून रुचित वांढरे यांनी म्हटले आहे. 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-09-22






Related Photos