महत्वाच्या बातम्या

ऊस शेतकऱ्यांना सरकारचा मोठा दिलासा : खरेदी दरात केली वाढ

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ऊस खरेदी दरात ८ टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांना उसाची रास्त आणि योग्य किंमत मिळावी, यासाठी आगामी उसाच्या हंगामासाठी १ ऑक्टोबरपासून दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५. असा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२४- २५ या वर्षासाठी ३४० रुपये प्रति क्विंटल दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जो मागील वर्षी ३१५ रुपये क्विंटल होता, तो वाढून या वर्षी ३४० रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. ठाकूर म्हणाले.

भावात प्रतिक्विंटल २५ रुपयांनी वाढ झाली -

अशाप्रकारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज ऊस खरेदीच्या दरात प्रतिक्विंटल २५ रुपयांची वाढ केली आहे. जुना भाव ३१५ रुपये प्रतिक्विंटल होता. ते ३४० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आले आहे. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक कामे केली आहेत. ते म्हणाले, २०१४ पूर्वी खतासाठीही शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत होते. त्यावेळी उसाचा भाव रास्त नव्हता. मात्र मोदी सरकारने या दिशेने उत्कृष्ट काम केले आहे.

शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळाले?

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, २०१९- २० या वर्षात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ७५ हजार ८५४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. २०२०- २१ मध्ये ९३ हजार ११ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२१- २२ मध्ये १.२८ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्याच वेळी, २०२२- २३ मध्ये १.९५ लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली.

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत उप-योजना -

मंत्रिमंडळाचा दुसरा मोठा निर्णय म्हणजे पशुधन अभियानांतर्गत उपयोजना सुरू करणे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, दुसरा निर्णय असा आहे की राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत एक उप-योजना जी पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाशी निगडीत आहे. यामध्ये मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी, उंट, घोडा यासारखे प्राणी, गाढव, खेचरांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे पशुधन आणि कुक्कुटपालन सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय पशुधन अभियान राबविण्यात येत आहे.