वनरक्षक, वनपाल, वनकर्मचारी व वनमजूरांच्या समस्या सोडवा


- महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक, पदोन्नत वनपाल व वनकर्मचारी , वनमजूर संघटनेची पत्रकार परिषदेतून मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली
: वनरक्षक, वनपाल, वनकर्मचारी तसेच वनमजूरांच्या अनेक समस्या शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. इतर विभागाच्या बाबतीत वनविभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीसुध्दा लागू नाही. यामुळे वनकर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असून समस्या सोडविण्यात याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटना तसेच महाराष्ट्र राज्य वनकर्मचारी व वनमजूर संघटना गडचिरोलीच्या वतीने आज २७ ऑगस्ट रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेतून करण्यात आली आहे.
पत्रकार परिषदेला संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील, केंद्रीय कार्याध्यक्ष किशोर सोनटक्के, केंद्रीय संघटक सुनिल सोनटक्के, केंद्रीय संघटक नितीन गडपायले, केंद्रीय सरचिटणीस अरूण पेंदोरकर, वृत्त अध्यक्ष प्रभाकर अनकरी, पुनम बुध्दावार, शंकर कायते, मोतीराम चौधरी, प्रांजल वडेट्टीवार, योगेश शेरेकर, लुकेश गुलबे, प्रकाश नैताम, अजय जवळे यांच्यासह वनपाल, वनरक्षक, वनकर्मचारी व वनमजूर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील म्हणाले, वनरक्षक, वनपालांच्या सन्मानाची वेतनश्रेणी तत्काळ लागू करण्यात यावी, पोलिस विभागाप्रमाणे वनकर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा व इतर सवलती देण्यात याव्या, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना वर्ग ३ च्या सर्व पदांवर पदोन्नती देवून सामावून घ्यावे, मागण्यांसाठी ऑगस्ट २०१४ मध्ये केलेल्या संप कालावधीतील ११ दिवसांचे वेतन देण्यात यावे, वनरक्षक व वनपालांची पदोन्नती विहित कालावधीत पूर्ण करून पदोन्नती देण्यात यावी, वनोपज तपासणी नाक्यांचे आधुनिकीकरण करण्यात यावे, २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, २०१२ ला सेवेत  स्थायी होतांना ५ वर्ष पूर्ण न झालेल्या वनकामगारांना वनमजूर म्हणून कायम करण्यात यावे, वनकामगारांचे वेतन मागील ४ महिन्यांपासून थकीत आहे, हे वेतन देण्यात यावे, सिरोंचा, भामरागड व आलापल्ली वनविभागांची पुनर्रचना करून वनपरीक्षेत्र नव्याने निर्माण करावे, महाराष्ट्र राज्यातील वनविभागांतर्गत कंत्राटी पध्दतीने काम करणाऱ्या संगणक चालकांना उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाने काढलेल्या शासन परीपत्रकाप्रमाणे वेतन देण्यात यावे, प्रायोगित तत्वावर  जिल्ह्यातील अतिदुर्गम व दुर्गम भागात कार्यरत वनकर्मचाऱ्याच्या  पाल्यांसाठी गडचिरोली येथे बांधलेले वस्तीगृह सुरू करण्यात यावे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असलेली वनकल्याण निधी योजनेच्या शासन स्तरावरील समितीत संघटनेचा पदाधिकारी घेण्यात यावा, या मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. अनेकदा आंदोलने करण्यात आली मात्र समस्या सोडविण्यात आल्या नाही, अशी माहिती अजय पाटील यांनी दिली.

 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-08-27






Related Photos