महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या प्रकरणी शरद पवार अडचणीत येण्याची शक्यता ?


वृत्तसंस्था / मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत (एमएससी बँक) कर्जांचे वितरण करताना हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपांप्रकरणी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळांमध्ये असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह ७६ आरोपींविरुद्ध माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
या सर्व घोटाळ्याचे मास्टरमाइंड राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार असल्याचे तक्रारदाराने तक्रारीत म्हटले आहे. शरद पवार यांचे नाव आल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या असून तेही अडचणीत सापडण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे. एफआयआरमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून केलेला उल्लेख शरद पवारांसाठी असल्याचे म्हटले जात आहे. 
शासनाची २५ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असून आरोपींमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, तत्कालीन राष्ट्रवादीचे व सध्या भाजपमध्ये असलेले विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह ५० हून अधिक राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे.  
राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) दिले होते. त्यानुसार सोमवारी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात भादंवि कलम ४०९, ४०६, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४९१, १२० (ब) यांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईमुळे राज्याची शिखर सहकारी बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एमएससी बँकेतील गैरव्यवहार उघड झाला असून अनेक राजकीय नेते अडचणीत सापडले आहेत. या बँकेतील संचालक मंडळाने तसेच कर्ज मंजुरी समितीने अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या तसेच संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्यपणे व सवलतीच्या दरांत कर्जांचे वितरण केले. अशा कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईस आली आणि सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले, असे नाबार्ड बँकेने २०११मध्ये केलेल्या ऑडिटमधून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला या बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश काढावा लागला होता. 
याप्रकरणी राज्य सरकारच्या सहकार विभागातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८८ अन्वये तत्कालीन संचालक मंडळातील संचालकांवर विविध नियमबाह्य कर्जांप्रकरणी सप्टेंबर २०१५ मध्ये आरोपपत्र ठेवले होते. यासंदर्भात फौजदारी कारवाई करण्यासाठी काहींनी पोलिसांत तक्रारही दिली होती. तरीही कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे पाहून सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत २०१५ मध्ये फौजदारी जनहित याचिका केली होती. त्यात एफआयआर नोंदवण्यासह तपास सीबीआयकडे देण्याची विनंतीही होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रश्नाची दखल घेऊन आर्थिक गुन्हे शाखेला अरोरा यांचा जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या वर्षी २९ जानेवारी रोजी त्यांचा तपशीलवार जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच कार्यवाही केली नाही. पोलिसांच्या या कारभारावर ताशेरे ओढत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे.  



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-08-27






Related Photos