आमदार गजबे यांच्या प्रयत्नाने ओबीसी वर अन्याय करणारा सुधारित बिंदू नामावलीचा शासन निर्णय रद्द


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
तालुका प्रतिनिधी /  गडचिरोलीः
१६ ऑगस्ट रोजी राज्यशासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या सुधारीत बिंदुनामावली आदेशात ओबीसींच्या आरक्षणात कोणतीही वाढ न करता पुर्वीप्रमाणेच ६ टक्के आरक्षण कायम ठेवले होते. सोबतच जिल्ह्यात १ टक्काही मराठा समाज नसतांना एसईबीसीला १३ टक्के आरक्षण लागु केले होते. यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाज संतप्त झाला होता. अखेर आमदार कृष्णा गजबे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन बिंदू नामावलीस स्थगिती देण्याची मागणी केली. यामुळे काल २२ ऑगस्ट रोजी सुधारित बिंदू नामावली स्थगित करण्यात आली आहे. 
 गडचिरोली जिल्ह्यात जवळपास ४२ टक्के असलेल्या ओबीसी बांधवांचे आरक्षण केवळ ६ टक्के करण्यात आले आहे तर चंद्रपुर जिल्ह्यातही हे आरक्षण ११ टक्के करण्यात आले आहे. कमी झालेल्या आरक्षणाबाबत ओबीसी बांधवामध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. ४ ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यात आलेल्या मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेदरम्यानही ओबीसींचा रोष उफाळुन आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परीषदेतुन गैर आदिवासी गावांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण वाढविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. 
मात्र १६ ऑगस्ट रोजी राज्यशासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या सुधारीत बिंदुनामावली आदेशात ओबीसींच्या आरक्षणात कोणतीही वाढ न करता पुर्वीप्रमाणेच ६ टक्के आरक्षण कायम ठेवले होते. सोबतच जिल्ह्यात १ टक्काही मराठा समाज नसतांना एसईबीसीला १३ टक्के आरक्षण लागु केले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण वाढविण्यासंबंधात दिलेला शब्द न  ओबीसी समाजामध्ये रोष पसरला होता. त्यामुळे आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आ.कृष्णा गजबे यांनी या संदर्भात १६ ऑगस्टच्या ‘त्या’ शासन निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. अखेर १६ ऑगस्टचा हा शासन निर्णय पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे.



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-08-23






Related Photos