अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे पंतप्रधानांना निवेदन


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे उच्चशिक्षण क्षेत्रासंबंधित निवेदन गोंडवाना विद्यापीठ शिक्षण मंच द्वारे गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोलीचे  प्र कुलगुरू डाॅ चंद्रशेखर भुसारी यांच्या मार्फत   पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्यात आले. 
राष्ट्रीय स्तरावर उच्चशिक्षण क्षेत्रातील नियमांच्या विविध राज्यांमध्ये असलेल्या तफावतीमुळे प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. सोबतच देशभरात सातवा वेतन आयोग  लागू झाल्यामुळे  देखील अनेक नवीन समस्या उद्भवल्या आहेत. अशा सर्व समस्यांना एका स्तरावर आणून  त्यामध्ये एकसंधता यावी यासाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने देशभरात राज्य आणि विद्यापीठ स्तरावर कार्य करणाऱ्या आपल्या संघटनांच्या माध्यमातून यासर्व मागण्यांची तीव्रता देशपातळीवर जाणविण्यासाठी एकसारखे निवेदन    पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचविण्याचे अभियान हाती घेतले होते.  
या अभियानांतर्गत संघटनांनी विद्यापीठाचे कुलगुरूंच्या मार्फत माननीय पंतप्रधान, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांना  निवेदन अग्रेषीत करण्याची विनंती गोंडवाना विद्यापीठ शिक्षण मंच द्वारा विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू सन्माननीय डॉ चंद्रशेखर भुसारी यांना केली.
या निवेदनामध्ये, देशभरात यूजीसी रेगुलेशन २०१८ आणि वेतन आयोगाच्या शिफारसी एक सारख्या लागू व्हाव्या, २००४ पूर्वी अस्तित्वात असलेली जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करण्यात यावी, निवृत्ती वयोमान ६५ वर्षाचे असावे, विद्यार्थी संख्यानुसार शिक्षकांची संख्या ठरवावी आणि कंत्राटी किंवा तासिकातत्व अशा अस्थायी स्वरूपाच्या नियुक्त्या पूर्णपणे बंद करून पूर्णवेळ नियमित शिक्षकांची नियुक्ती व्हावी, स्थाननिश्चिती प्रक्रिया सुलभ व्हावी, प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना पीएचडी करण्यासाठी कोर्सवर्क मधून सूट देण्यात यावी, विनाअनुदान तत्त्वावर चालणाऱ्या महाविद्यालयांचे वेतन ट्रेझरी मार्फत करण्यात यावे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या नियमानुसार भरलेलीअसावी, पूर्व सेवा स्थाननिश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी, उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण संचालक, संशोधक सहाय्यक यासारख्या समकक्ष पदांचे वेतन, सेवाशर्ती आणि आश्वासित प्रगती योजना यांचे नियम एकसारखे असावे, देशभरात प्राध्यापकांच्या पदांचे नामोल्लेख एकसारखा असावा, महाविद्यालयीन प्राचार्यांची नियुक्ती पाच वर्षांपूरती न करता नियत सेवानिवृत्ती कालावधीपर्यंत असावी, देशाच्या जीडीपीच्या दहा टक्के आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात ३० % रकमेचे प्रावधान शिक्षण क्षेत्रासाठी असावे, प्रत्येक अभ्यासक्रम मातृभाषेतून शिकवल्या जाण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी, यूजीसी रेगुलेशन २००९ अनेक विद्यापीठांमध्ये उशिरा लागू झाल्यामुळे त्या कालावधीमध्ये पीएचडी प्राप्त विद्यार्थ्यांचे विद्यार्थ्यांना नेट-सेट पासून सूट मिळावी,  सहाय्यक प्राध्यापक नियुक्ती आणि सहयोगी प्राध्यापकांच्या स्थाननिश्चिती साठी पीएचडी पदवीची अट शिथिल करण्यात यावी, वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने वाढलेल्या आर्थिक भारापैकी ८०% टक्के भार केंद्र शासनाने घ्यावा अशा अनेक मागण्यांचा समावेश या निवेदनात करण्यात आला आहे. 
गोंडवाना विद्यापीठ शिक्षण मंचद्वारा देण्यात आलेले हे निवेदन उच्च शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडविण्याकरिता अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकेल असा विश्वास यानिमित्ताने शिक्षण मंच अध्यक्ष डॉ. पी. अरुणाप्रकाश व सचिव डॉ. रूपेन्द्रकुमार गौर यांनी व्यक्त केला. 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-08-22






Related Photos