राज्यातील संगणक परिचालक उद्या १९ ऑगस्ट पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करणार


-  महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळात सामावून घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / मुल :
राज्यातील संगणक परिचालकांच्या प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यात याव्यात तसेच मुख्यमंत्र्यांनी ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळात सामावून घेण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी या मागण्यांसाठी उद्या  १९ ऑगस्ट  पासून राज्यातील संगणक चालक बेमुदत कामबंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.  
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून २०११ पासून संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र व सध्या आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणक परिचालक म्हणून हजारो संगणक परिचालक डिजीटल महाराष्ट्राचे काम करीत आहेत. हे काम करीत असताना राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला रहिवासी, बांधकाम परवाना, पिटीआर नक्कल यासह सर्व २९ प्रकारचे दाखले, ग्रामपंचायतच्या संपूर्ण जमाखर्चाची नोंद घेणे, ग्रामसभा, मासिक सभा यांचे ऑनलाईन कामकाज, १४ व्या वित्त आयोगाचे गाव आराखडे यासह ग्रामपंचायत सांगेल ते काम संगणक परिचालक करीत आहेत. त्यात मागील शेतकरी कर्जमाफी, अस्मिता योजना, जनगणना, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाखो कुटुंबांचे घरकुलांचे सव्र्हे, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना आदी अनेक प्रकारची कामे मागील ८ वर्षांपासून हजारो संगणक परिचालक करीत आहेत. मात्र या संगणक परिचालकांना एक - एक वर्ष मानधन मिळत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देउनही प्रत्येक महिन्याच्या एका निश्चित तारखेला मानधन मिळाले नाही.
ग्रामीण भागातील ६ कोटी जनतेचे अनेक प्रकारचे ऑनलाईन कामे तसेच सध्याचे डिजीटल युग असल्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये एका संगणक परिचालकाची कायमस्वरूपी शासनाकडून नियुक्ती करणे अत्यंत आवश्यक असताना शासन वारंवार बोगस कंपन्यांची नियुक्ती या आपले सरकार प्रकल्पासाठी करते. या कंपन्या जनतेच्या हक्काचा शासनाचा निधी हडप करून भ्रष्टाचार करीत आहेत. त्याबाबत शासनाकडे वारंवार तक्रार करूनही शासनाने त्यावर काहीच कारवाई केली नाही. संग्राम प्रकल्पात भ्रष्टाचार झालेला असताना त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे असताना उलट त्याच कंपनीच्या व्यक्तींना आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाचे काम देउन शासनाने राज्यातील हजारो संगणक परिचालकांची फसवणूक केली आहे. त्याचबरोबर आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून ग्रामीण भागातील ६ कोटी जनतेला मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी असलेला १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी सीएससीएसपीव्ही व तिच्या उपकंपन्या हडप करीत आहेत. त्यामुळे आपले सरकार प्रकल्पाला निधी देण्यास ग्रामपंचायती विरोध करीत आहेत, असेही निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना आयटी महामंडळाकडून संगणक परिचालक म्हणून कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी, पंचायत समिती व जि.प. स्तरावरील संगणक परिचालकांना नियुक्ती देण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली असून त्याचा शासन निर्णय काढून आयटी महामंडळाकडून नियुक्ती द्यावी, सर्व संगणक परिचालकांचे मानधन १४ व्या वित्त आयोगातून न देता राज्य शासनाच्या निधीतून प्रती महिना १५ हजार प्रमाणे द्यावे, सर्व संगणक परिचालकांचे मागील एप्रिल २०१७ ते जुलै २०१९ पर्यंतचे सर्व थकीत मानधन देण्यात यावे, ज्या ग्रामपंचायतींनी आपले सरकार प्रकल्पासाठी निधी दिला नाही तेथील संगणक परिचालकांचे एप्रिल २०१७ ते जुलै २०१९ पर्यंतचे सर्व मानधन शासनाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीतून करावे तसेच अन्य मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.  



  Print






News - Chandrapur | Posted : 2019-08-18






Related Photos