महाजनादेश यात्रे दरम्यान दिलेला शब्द मुख्यमंत्र्यांनी पाळला नाही, ओबीसींचे आरक्षण जैसे थे!


-  १५ दिवसात ओबीसी आरक्षण पुर्वरत करण्याचे दिले होते आश्वासन 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
  शासनाने काल १६ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या बिंदुनामावलीमध्ये ओबीसी समाजाचे जिल्ह्यातील आरक्षण जैसे थे ठेवले आहे. यामुळे महाजानदेश यात्रे दरम्यान मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही असा आरोपराष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तसेच ओबीसी संघटनांनी केला आहे. 
जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे  २००२ पासून वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीतून ओबीसी प्रवर्गातील युवक बाद झाले आहेत.  जिल्ह्यातील ४२.५  टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय केला जात आहे. परिणामी ओबीसी समाज सत्ताधारी पक्षा वर नाराज आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के या मागणी बरोबरच जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रातील गावे घोषित करताना त्या गावांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे. परंतु ज्या गावांमध्ये गैरआदिवासींची संख्या ५० टक्क्यावर आहे. अशी गावे सुद्धा अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्र कमी झाले असून ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. आणि या करिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तसेच अन्य ओबीसी समूहातील पोटजातीय संघटनाच्या वतीने विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्याचे काम केले आहे . दरम्यान भारतीय जनता पक्षाच्या नुकत्याच जिल्ह्यात आलेल्या महाजनादेश यात्रेप्रसंगी  देसाईगंज येथी  येथील सभेत व पत्रकार परिषद मध्ये  ओबीसी समाजाचे कमी झालेले आरक्षण १५ दिवसाच्या आत निर्णय घेऊन मार्गी लावू असे आश्वासन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी  दिले होते.  परंतु  काल १६ ऑगस्ट रोजी  काढलेल्या परिपत्रकात पूर्वी सारखेच आरक्षण ठेवण्यात आहे . या उलट SEBC ( मराठा समाजाला ) १३ टक्के  आरक्षण तर EWS ला १० टक्के  आरक्षण  दिले आहे. 
  चंद्रपूर , गडचिरोली जिल्ह्यात ५० टक्के च्या वर ओबीसी समाज असतानाही ओबीसी आरक्षण मात्र जैसे थे . याउलट गडचिरोली , चंद्रपूर जिल्ह्यात एकही टक्के मराठा समाज नसताना त्यांना मात्र १३ टक्के आरक्षण त्याच प्रमाणे यवतमाळ १४ , नंदुरबार ,धुळे , ठाणे , नाशिक ,पालघर ,रायगड येथे ९ टक्केच आरक्षण म्हणजेच जैसे थे आरक्षण आहे.  आमचा विरोध मराठा आरक्षणाला , धनगर आरक्षणाला किंवा आदिवासी आरक्षणाला   नाही.  परंतु आम्हा ओबीसी समाजाला संविधानिक अधिकार मिळाले पाहिजे.  ओबीस समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात  आरक्षण मिळाले पाहिजे.  मुख्यमंत्र्यांच्या  महाजनादेश यात्रेला आज १४ दिवस झाले असून ओबीसी समाजाला दिलेले आरक्षण हवेत विरले असल्याचा आरोप ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केला आहे.  सदर बाबीचा संपुर्ण राष्ट्रीय ओबीसी महासंघा तर्फे तसेच ओबीसी समूहात मोडणाऱ्या समस्त पोटजातीय संघटनेच्या वतीने  निषेध केला जात आहे , असेही वांढरे यांनी म्हटले आहे.  



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-08-17






Related Photos