एटापल्ली येथील अतिक्रमित जागेवर पंचायत समितीचा अधिकार नाही : अहेरी न्यायालयाचा निर्णय


- अतिक्रमण धारकांना ताब्यात असलेल्या जागेवरून न काढण्याचे आदेश 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
तालुका प्रतिनिधी /  एटापल्ली :
येथील कसनसुर लागतच्या जागेवरील अतिक्रमण धारकांनी पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी व सभापती यांच्या  विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये  एटापल्ली येथील सर्व्हे क्र.१५९/१ मधील संबंधित जागेवर पंचायत समितीचा कोणताही  अधिकार नसल्याचा  निर्णय तसेच अतिक्रमण न काढण्याचे आदेश अहेरी न्यायालयाने  दिले आहे.
एटापल्ली येथील स क्र १५९/१ मधील कसनसुर रोड लगतच्या पडीत जागेवर एटापल्ली येथील   काही नागरिक २० ते २५ वर्षांपूर्वीपासून घरे बांधुन निवास करीत होते. आणि तिथेच व्यवसाय करून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाह करीत होते. यातील काही नागरिक जनतेला विविध सेवा पुरवीत होते. सदर जागेवर पंचायत समितीची  कोणतीही  मालकी नसतांना व जागेवर ताबा नसतांना पंचायत समितीच्या  तत्कालीन बीडीओनी अचानक सदर जागेवर मालकी असल्याचे सांगुन सदर जागेवर अतिक्रमण काढण्याचे वरील अतिक्रमण धारकांना सन २०१५-२०१६ दरम्यान नोटीस जारी करून अनेकदा अतिक्रमण काढून टाकण्याचे प्रयत्न  केले होते. त्यामुळे अतिक्रमण धारकांच्या निवास व व्यवसायाला गंभीर धोका निर्माण झाला होता. बीडीओ च्या सदर नोटीस व कृत्याला आव्हान देत अतिक्रमण धारकांनी अहेरी न्यायालयात    २०१६ मध्ये  क्र ०२/२०१६ प्रमाणे सिव्हिल सुट दाखल केले होते.
कोर्टात सदर केसच्या न्यायदानाची प्रक्रिया सुरू असताना कोर्टाने   परवानगी न घेता किंवा  कोणतीही सुचना न देता तसेच अतिक्रमण धारकांना कोणत्याही प्रकारे लेखी सुचना न देता व वाजवी वेळ न देता अतिक्रमण काढण्याच्या  नियमाचे उल्लंघन करून १५ नोव्हेंबर   २०१८  रोजी पंचायत समितीचे बीडीओ यांनी सुट्टीच्या  दिवसात पोलीस बळाचा वापर करून गुंडगिरीप्रमाणे वागणुक देऊन दहशत निर्माण करून व्यवसाय व उदरनिर्वाहाच्या साधनासह जेसीबीने घरे-दुकानाची निर्दयपणे सुडभावनेने तोडफोड सुरू केले. तेव्हा अतिक्रमण धारकांना कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत वेळ मागितले असता विनंतीला जुमानले नाही. कोणतेही निवेदन विनंती स्वीकारली नाही,पाया पोटी करून विनंती केली असता तुमचे कच्चे घरे-दुकाने पाहून नुकसान भारपाईच्या स्वरूपात तुमच्या जागेवर तुमच्या करीता पंचायत समितीच्या योजने अंतर्गत गाळ्यांचे  बांधकाम करून देण्याचे सांगितले. विनंती व विरोध करून सुद्धा बेकायदेशीर पणे जबरण अतिक्रमण हटवून सर्वप्रकारे नुकसान केले . शारिरीक, मानसिक त्रास दिले.  अतिक्रमण काढल्यानंतर  आमच्यापुढे निवास व उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने गाळे तयार होईपर्यत आमच्याकरिता गाळे बांधकामाकरिता जागा देऊन उर्वरित जागेवर ताडपत्री व टिनाचे शेड उभारून त्यात वास्तव्य करून व्यवसाय करीत होतो.
पावसाळ्यापुर्वी गाळे बांधुन देण्याचे सांगितले होते. परंतु बांधकाम पुर्ण केले नाही.  तसेच बीडीओ यांनी जे लोक पैसे देतील त्यांनाच गाळे देण्यात येईल तुम्ही पैसे दिले तरच तुम्हाला गाळे मिळतील अशी अन्यायकारक भूमिका घेऊन रक्कमेची मागणी केली. बीडीओ च्या या अन्यायकारक घुमजाव भूमिकेच्या विरोधात तसेच सततच्या पावसामुळे तसेच त्यांनी कोणतेही अधिकार नसतांना बेकायदेशीर पणे   नुकसान केल्याने आम्हाला वास्तव्यास व व्यवसाय करण्यास अडचण निर्माण झाल्याने कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधारे आमच्या जागेवर आमच्याकरिता बांधकाम सुरू केलेल्या गाळ्याला दुरुस्ती करून आम्ही आमच्या जागेवर वास्तव्य करून व्यवसाय करीत आहोत.
बीडीओ ची जागा नसल्याने आमच्या अतिक्रमित जागेवर बेकायदेशीरपणे जबरण बांधकाम केलेल्या गाळ्यावर बिडीओने हक्क सांगुन आम्हाला दूर करून आमच्यावर अन्याय करू नये, अशी मागणी अतिक्रमणधारकांनी केली. 
बीडीओंनी  अतिक्रमण धारकांच्या जागेवर बांधलेल्या  गाळ्यात वास्तव्यास अडचण आणू नये आणि शासनाने बेरोजगाराकडे साडेचार लाख रुपये उपलब्ध नसल्याने शासनाने बेरोजगार कडून रक्कमेची मागणी न करता बेरोजगारांना गाळे द्यावे.अन्यथा या अन्यायाविरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल तसेच न्यायालयात दावा दाखल करण्यात येईल . अर्धवट का असेना परंतु आमच्याकरिता व बेरोजगारांकरिता गाळे बांधुन दिले असल्यास आम्ही बीडीओ आणि शासनाची  कृतज्ञता व्यक्त करतो, असे   गणेश मंडल, साधना मंडल, सुरेश बारसागडे व इतर अर्जदारांनी म्हटले आहे.



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-08-13






Related Photos