महत्वाच्या बातम्या

दुधात भेसळ केल्यास थेट फाशीची शिक्षा, कायद्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : राज्यात दूधदराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून अनेक ठिकाणी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून आंदोलने केली जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या या मागणीबाबत राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाष्य केले आहे.

असेच दुधात भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईसाठी कायदा आणण्याबाबत आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले. दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासन त्यांच्या पाठीशी आहे. त्याचप्रमाणे दूध भेसळ रोखण्यासाठी भेसळ करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध फाशीची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालीन राज्य शासनाने करून केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. मात्र त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याने याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी विधिमंडळात दिली.

अजित पवार पुढे म्हणाले की, दूध अथवा दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन प्रामुख्याने लहान मुले करतात. अशा पदार्थांमध्ये भेसळ करणे योग्य नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींविरूद्ध फाशीची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालिन राज्य शासनाने केला होता. त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल.

आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी दूध उत्पादकांना मदत करण्यासंदर्भातील उपाययोजना करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, ॲड.राहुल कुल, राजेश टोपे आदींनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला होता.

अधिवेशनापूर्वी मदतीबाबत निर्णय घेणार :

दूध उत्पादकांकडून करण्यात येत असलेल्या मागण्यांबाबत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आश्वासन दिले आहे. दूध उत्पादकांना मदत करण्याची शासनाची भूमिका असून अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्यांना अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, तसेच अतिरिक्त भुकटी, बटर निर्यातीसाठी देखील प्रयत्न करण्यात येईल, असं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबतच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना स्पष्ट केले.

विखे पाटील म्हणाले की, राज्यात सुमारे दीड कोटी लिटर दूध संकलन केले जाते. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार दर कमी अधिक होत असतात. यामुळे दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याबाबत वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांचा प्रस्ताव आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे दूध भूकटी, बटर यांच्या निर्यातीबाबत केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त ११ लाख टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे सांगून दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन त्यांच्या पाठीशी आहे, असा विश्वास त्यांनी दिला.