कुनघाडा रै. वनपरीक्षेत्रातील सर्व्हे क्रमांक १९५१ मध्ये अनधिकृत अतिक्रमण, पट्टे प्रदान करताना मोठा भ्रष्टाचार


- चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची नागरीकांची पत्रकार परिषदेतून मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
चामोर्शी तालुक्यातील कुनघाडा रै. वनपरीक्षेत्रातील सव्र्हे क्रमांक १९५१  मधील वनजमीनीवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून वनहक्क मिळविण्याचा प्रकार करण्यात आला असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. यामुळे वनव्यवस्थापन समितीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतचे अनेक जण यामध्ये समाविष्ट असल्याचे निदर्शनास येत असून चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी नागरीकांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
पत्रकार परिषदेला कुनघाडा रै. येथील होमदेव चापडे, मधुकर कुनघाडकर, वामन काटवे, सुधाकर सुरजागडे, सुधाकर वासेकर, चिरकूट सातपुते, रविंद्र चापडे, जिवनदास सुरजागडे, विपूल कोडाप, अरूण कुनघाडकर आदी उपस्थित होते.
पुढे माहिती देताना नागरीक म्हणाले, केंद्र सरकारद्वारे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम २००६ आणि २००८ अस्तित्वात आणले. या कायद्याचा कुनघाडा रै. वनपरीक्षेत्र तसेच जिल्ह्यातील इतरही ठिकाणी विपर्यास करण्यात आला आहे. वनजमीनीवरील झाडे नष्ट करून खोट्या दस्तऐवजांद्वारे पट्टे प्राप्त करून घेण्यात आले आहेत. आताही अनेकजण त्याचेच अनुकरण करीत जंगले नष्ट करीत आहेत. शासन दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्च करून जंगल निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असताना कायद्याचा विपर्यास करून काही जण वनजमीन हडप करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये स्थानिक पातळीवरील प्राधिकरणापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतचे अधिकारी, कर्मचारी सहभागी आहेत. 
निकषानुसार वनहक्क मिळविण्याची मुख्य अट म्हणजे १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी तीन पिढ्यांपासून लाभार्थ्यांचा जमिनीवरील कब्जा व वहिवाट असणे आवश्यक आहे. मात्र सॅटेलाईट मॅप द्वारे अवलोकन केले असता सदर वनजमीनीवर २०१२ पर्यंत कोणत्याही प्रकारची वहीवाट दिसून येत नाही. तत्कालीन तलाठ्यांनी प्रत्यक्ष भूभागाचे अवलोकन न करता तसेच जमीनीच्या चतुःसिमा दाखवून सिमांकन न करता आर्थिक व्यवहार करून कागदोपत्री खसऱ्याची खोटी नोंद करून प्रशासनाची दिशाभूल केली आहे. सदर भूभागावरील लाभधारक हे पारंपारीक वननिवासी नसून उदरनिर्वाहासाठी केवळ याच जमिनीवर अवलंबून नाहीत. त्यांना इतरही जमिनी आहेत. वनहक्क प्रदान करण्याकरीता एकूण ग्रामसभा सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश ग्रामसभा सदस्यांची आवश्यकता असतानाही त्यांची पूर्तता न करता वनदावे मंजूर करण्यात आले आहेत. दाव्यांची रितसर प्रक्रिया न करता जागेचे वर्णन न सांगता ग्रामसभेची दिशाभूल करून प्रकरणे मंजूर केल्या गेली आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये लाभार्थ्याचा जन्म नसतानाच्या वर्षीही खसरा नोंद करण्यात आला आहे. 
१९८९ मध्ये वनविभागाने सर्व्हे क्रमांक १९५१ मध्ये सिमांकन करून सुमारे १०० हेक्टर वनजमीनीवर वृक्षलागवड केली होती. अशा आरक्षित जागेवरही वनदावे प्रदान करण्यात आले आहे. अजूनही मोठ्या प्रमाणात  अतिक्रमणे सुरूच आहेत. कोणत्याही दाव्यामध्ये नमुना अ अथवा वनविभागाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने मोकास्थळी भेट दिल्याची नोंद नाही. काही प्रकरणांमध्ये खसराही न जोडता वनहक्क प्रदान केले आहेत. 
या प्रकरणांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार निदर्शनास येत आहे. यामुळे प्रकरणाची चौकशी करून सर्व अतिक्रमीत जमिनीचे सपाटीकरण करण्यात यावे व नव्याने वृक्ष लागवड करून वनांचे संवर्धन करून पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवावा तसेच दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-07-16






Related Photos