माळढोक पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे पाऊल, ३३.८५ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर :
भारतात केवळ १३० च्या संख्येने अस्तित्वात असलेल्या  माळढोक पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पाऊल उचलले असून  ३३.८५ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे.  पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशात २१ अतिशय संकटग्रस्त प्रजातीतील पक्ष्यांच्या संरक्षण व संवर्धनसाठी निधीची तरतूद केली आहे. यात माळढोकचाही समावेश आहे. 
वन्यजीवांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी ‘वन्यजीव अधिवासाचा एकत्रित विकास’ ही केंद्राद्वारे प्रायोजित एक योजना आहे. याअंतर्गत राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात ‘प्रजाती पुनप्र्राप्ती कार्यक्रम’ राबवण्यात येतो. याच योजनेअंतर्गत माळढोकसह २१ संकटग्रस्त प्रजातीतील पक्ष्यांच्या संवर्धन व संरक्षणाचे काम केले जात आहे. माळढोकसाठी ३३.८५ कोटी रुपयाच्या निधीची घोषणा या खात्याचे मंत्री बाबूल सुप्रियो यांनी शुक्रवारी केली. माळढोकच्या प्रजनन अधिवासात सुधार आणि संवर्धनाकरिता हा निधी पाच वर्षांसाठी देण्यात येत आहे. ‘कॅम्पा’मधून या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. माळढोककरिता भारतीय वन्यजीव संस्थेचे तांत्रिक सहकार्य घेण्यात येत आहे.
 विशेष बाब म्हणजे बंदिस्त माळढोक पक्ष्यांच्या संख्येत वाढ करुन त्यांची पुढची पिढी बाहेरील माळढोक पक्ष्यांची  संख्या वाढवण्यासाठी जंगलात सोडण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान ही या कार्यक्रमात सहभागी असणारी महत्त्वाची तीन राज्ये आहेत.  गेल्या चार वर्षांत केंद्राने सीएसएस-आयडीडब्ल्यूयुएचअंतर्गत माळढोकच्या संवर्धनाकरिता महाराष्ट्र व राजस्थान या दोन राज्यांना ७.९ कोटी रुपयांचा निधी दिला. शासकीय आकडेवारीनुसार २०१५ ते २०१९ मध्ये महाराष्ट्राला ४.७९ कोटी रुपये तर राजस्थानला ३.१२ कोटी रुपये देण्यात आले. माळढोकची संख्या कमी होण्यामागे ध्वनी प्रदूषण हे एक कारण पुढे केले जात होते. पर्यावरण मंत्रालयाने मात्र हे कारण धुडकावून लावले आहे. त्यांची संख्या कमी होण्यासाठी वीज वाहिन्या कारणीभूत ठरू शकतात ही बाब मात्र विचारात घेतली आहे. 



  Print






News - Nagpur | Posted : 2019-07-14






Related Photos