जिल्ह्यातील ओबीसी समाज व आरोग्याचे प्रश्न मार्गी लावा


- ओबीसी महासंघाची पालकमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यात यावे तसेच आरोग्य  सेवेतील समस्या सोडविण्यात याव्या, अशी मागणी ओबीसी महासंघाच्या वतीने राज्याचे अर्थ , नियोजन व वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. 
 निवेदनात म्हटले आहे की , गुरांची गणना होते . परंतु ओबीसी समाजाची होत नाही. १९३१ ला इंग्रज सरकारने तरी ओबीसी ची गणना केली.  परंतु भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासून कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने ओबीसी ची गणना केली नाही.   गणना नसल्याने आरक्षण नाही. ना सुधीर  मुनगंटीवार याच्या दौऱ्या दरम्यान रुचित वांढरे यांनी ओबीसी जातीनिहाय गणने बाबत विचारणा केला असताना त्यांनी ओबीसी च्या गणणे बाबत टाळाटाळ केल्याचा आरोप रुचित वांढरे यांनी केला आहे.  ज्या ओबीसी समाजाच्या भरवशावर ना. मुनगंटीवार हे  बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातून मध्ये निवडुन आलेत त्या ओबीसी समाजाचा विसर पडल्याचे  देखील  रुचित वांढरे यांनी म्हटले  आहे. 
 देशात वाघांची , गुरांची ,कुत्र्यांची गणना होतो परंतु ओबीसी समाजाची गणना होत नाही , गणना नसल्याने समाजाला आरक्षण नाही , आरक्षण नसल्याने प्रतिनिधित्व नाही , समाजातील मुलांना रोजगार नाही , शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती नाही , वसतिगृह नाही आणि या मुळे ओबीसी समाजाची सामाजिक , शैक्षणिक , आर्थिक बाजू कमकवूत आहे आणि या करिता ओबीसी जातीनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे.  यामुळे ओबीसी समाजाच्या जातीनिहाय जनगणने करिता मागणी रेटून धरावी अशी विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे.  तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात ५० टक्के च्या वर ओबीसी समाज असूनही त्यात ही ओबीसींना केवळ ६ टक्के आरक्षण मिळत आहे.  ६ टक्के आरक्षण हे अत्यंत अल्प असून संख्येच्या प्रमाणात अतिशय कमी आहे .यामुळे  ते आरक्षण १९ टक्के   करण्यात यावे.  त्याच प्रमाणे मुलांना वसतिगृहाची तात्काळ निर्मिती करण्यात यावी, तात्काळ सुविधा उपलब्ध होत नसेल तर किरायाने वसतिगृहाची निर्मिती करण्यात यावी व इतराप्रमाणे ओबीसी मुलांना सुधा स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी, मागण्याबाबत सरकारने  योग्य विचार करुन त्याची दखल घेऊन ओबीसी लोकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी  ओबीसी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे.  
आरोग्य क्षेत्रातील मागण्या मांडताना निवेदनातून म्हटले आहे की गडचिरोली जिल्हा हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीकोनातुन महाराष्ट्र राज्यातुन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.  जिल्ह्याची ओळख मागासलेला म्हणून  पुढे येते.  यामुळे  समस्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.   जिल्ह्या मध्ये मेडिकल शिक्षणाचे कुठलीही सोया नाही. यामुळे    मुलांना वैद्यकीय  क्षेत्रात जाण्याकरिता अडचण निर्माण होत आहे . यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेज निर्माण करण्यात यावे, तसेच जिल्ह्यातील रुग्णालयात रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून  शासकीय रुग्णालयात चौकशी कक्ष व तक्रार कक्ष निर्माण करण्यात यावे, रक्तदान जनजागृती करिता शासकीय रुग्णालयाच्या नियोजन समिती मध्ये रक्तदाना बाबत विशेष कार्य करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा  समावेश करण्यात यावा , जिल्ह्यातील रुग्णालयात ज्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे त्या - त्या ठिकाणी तात्काळ नौकरभरती राबविण्यात यावी. जेणे करून रुग्णाची संख्या पाहता रुग्णाची गैरसोय टाळता येईल, वडसा , कुरखेडा , कोरची , सिरोंचा हे जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून सुमारे ५० की.मी च्या वर अंतरावर तालुके असून या ठिकाणी रक्तदान करण्याकरिता कुठलीही सोयी - सुविधा उपलब्ध नाही.  रक्तपेढी मध्ये रक्त उपलब्ध नसल्यास रक्तदात्याला   गडचिरोली येथे  येउन रक्तदान करून जावं लागते . त्यामुळे  नाहक त्रास सहन कराव लागतो.  जिल्ह्यात वडसा , कुरखेडा , कोरची,  सिरोंचा तालुके मोठे असून या तालुक्यात रक्तपेढी निर्माण करण्यात यावी, त्याच प्रमाणे जिल्हा  मुख्यालयाच्या  ठिकाणी असलेल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात एमआरआय मशिन ची सुविधा उपलब्ध नाही या मशीनची सुविधा तात्काळ निर्माण करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाने केली आहे . 
निवेदन देताना   जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे , राहुल भांडेकर , पंकज खोबे , दुशांत कुनघाडकर , रमेश कोठारे , सोमनाथ उईके , अमित तिवाडे तसेच बहुसंख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.  त्याच प्रमाणे या मागण्यांना पाठिंबा देत प्रकाश पोरेड्डीवार , आ.कृष्णा गजबे , आ.होळी हे उपस्थित होते. 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-07-13






Related Photos