पीक विम्यासंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी स्थानिक पातळीवरच सोडविण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती


- शिवसेनेच्या इशाऱ्यानंतर सरकारचा निर्णय   
वृत्तसंस्था /  मुंबई : 
पीक विमा कंपन्यांची मनमानी खपवून घेणार नाही. येत्या बुधवारी मुंबईतील विमा कंपनी कार्यालयावर जोरदार धडक देऊ, असा सज्जड इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देताच राज्याचे कृषिखाते खडबडून जागे झाले आहे. पीक विम्यासंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी स्थानिक पातळीवरच सोडविण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरावर तक्रार निवारण समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून यात दोन शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. 
केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून दिला जाणारा पीक विम्याचा हिस्सा कंपन्यांना दिला गेला आहे. मात्र त्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने जिल्ह्याजिल्ह्यात मदत केंद्रे सुरू केली. या मदत केंद्रांवर पीक विमा न मिळालेल्या लाखो शेतकऱ्यांचे अर्ज आले आहेत. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी शिवसेनेने मोर्चाचा इशारा दिला असतानच राज्य सरकारनेदेखील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पाऊल उचलले आहे. या योजनेत येणाऱ्या तक्रारी दूर करण्यासाठी राज्य, विभाग तसेच जिल्हा पातळीवर समित्या आहेतच, पण आता स्थानिक पातळीवरच तक्रारी दूर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी तालुका पातळीवर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तहसीलदार या समितीचे अध्यक्ष असतील. जिल्हा परिषदेचे गटविकास अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, संबंधित विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबतच दोन शेतकरी प्रतिनिधींचादेखील या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-07-13






Related Photos