घरभाड्यावरून होणारे वाद टाळण्यासाठी केंद्र सरकार आणणार आदर्श 'रेंटल ॲक्ट'


वृत्तसंस्था /  नवी दिल्ली :   घर तसेच, दुकानमालक आणि भाडेकरू यांच्यात घरभाड्यावरून होणारे वाद टाळण्यासाठी आणि एकापेक्षा अधिक घरे भाड्याने देण्यावर बंधने आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आदर्श 'रेंटल ॲक्ट' चा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. या मसुद्यामध्ये घरमालक आणि भाडेकरू यांच्या हितांचे रक्षण करण्यात येणार असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. 
या मसुद्यामध्ये सुरक्षा ठेव (डिपॉझिट) स्वीकारण्याला प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. कोणत्याही घरमालकाला दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे भाडे सुरक्षा ठेव (डिपॉझिट) म्हणून स्वीकारता येणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित भाडेकरू करारानंतरही जागा रिकामी करत नसल्यास त्याच्याकडून त्यानंतरच्या दोन महिन्यांचे घरभाडे दुपटीने द्यावे लागणार असल्याची तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. त्यानतंरच्या दोन महिन्यांसाठी भाडेकरूला चौपट भाडे द्यावे लागणार आहे. नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाने हा मसुदा संबंधितांकडे शिफारशींसाठी पाठवला असून, त्यानंतर मसुदा मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात येणार आहे. 
या मसुद्यामध्ये भाडेकरूंचेही हित लक्षात घेण्यात आले असून, घरमालक कराराच्या कालावधीत स्वत:च्या मर्जीने भाड्याच्या रकमेत वाढ करू शकणार नसल्याची तरतूदही मसुद्यात करण्यात आली आहे. घरमालकांना भाड्याच्या रकमेत बदल करायचा असेल, तर भाडेकरूला तीन महिन्यांची आगाऊ नोटीस देणे बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावाचा समावेशही मसुद्यात करण्यात आला आहे. संबंधित भाडेकरूने घर सोडण्याची तयारी दर्शवली असेल, तर घरमालकाने भाड्याची रक्कम कापून उर्वरित सुरक्षा ठेव (डिपॉझिट) कराराचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी भाडेकरूला परत देणे आवश्यक असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. कोणत्याही कारणास्तव भाडेकरूशी वाद झाल्यानंतर घरमालक वीज आणि पाणी या अत्यावश्यक सेवा बंद करू शकणार नसल्याच्याही तरतुदीचा अंतर्भाव या मसुद्यात करण्यात आला आहे. 
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यांसाठी एक आदर्श रेंटल अॅक्ट सादर करण्याविषयी सुतोवाच केले होते. केंद्र सरकारच्या एका सर्वेक्षणानुसार देशभरातील शहरांमध्ये सद्यस्थितीत जवळपास १.१ कोटी इमारती रिकाम्या पडून आहेत. या इमारती रिकाम्या पडण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे घरमालकांना भाडेकरूंची सातत्याने सतावणारी चिंता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. भाडेकरूंशी सातत्याने होणाऱ्या वादांमुळे मालक इमारती भाड्याने देण्यास धजावत नसल्याचेही आढळून आले आहे. घरमालकांच्या मनातील भाडेकरूंविषयी असणारी भीती काढून टाकण्यासाठी आणि अधिकाधिक घरे भाड्याने देण्यासाठी शहरी विकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाने आदर्श 'रेंटल अॅक्ट'च्या निर्मितीचे पाऊल उचलले आहे. 

आदर्श 'रेंटल ॲक्ट' ची निर्मिती करताना घरमालक आणि भाडेकरू यांच्या हितांचे रक्षण केल्याचा दावा नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयातर्फे करण्यात आला आहे. मसुद्यामध्ये एक विशेष 'रेंट अथॉरिटी' स्थापन करण्याचेही सुतोवाच करण्यात आले आहे. या शिवाय राज्यांमधील वादांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी स्पेशल रेंट कोर्ट आणि रेंट ट्रिब्युनल स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव नमूद करण्यात आला आहे. 

प्रस्तावित आदर्श 'रेंटल ॲक्ट' मध्ये नमूद तरतुदींनुसार घरभाड्याचा करारनामा  झाल्यानंतर भाडेकरू आणि घरमालक या दोघांनाही त्याची सूचना 'रेंट अथॉरिटी'ला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या करारनाम्यावर दरमहाची भाड्याची रक्कम, राहण्याचा कालावधी, घरातील अंशत: किंवा पूर्णत: दुरुस्तीची जबाबदारी नेमकी कोणाची आदी माहिती देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानंतर मालक आणि भाडेकरू यांच्यात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास रेंट अथॉरिटीकडे दाद मागता येणार आहे.  



  Print






News - World | Posted : 2019-07-13






Related Photos