पाच वर्षांपूर्वी खुल्या प्रवर्गातून भरलेल्या तात्पुरत्या जागांवरील नियुक्त्या रद्द करणार, मराठा उमेदवारांना देणार संधी


वृत्तसंस्था /  मुंबई : पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे गेली पाच वर्षे शासकीय सेवेत काम केलेल्या सुमारे ३५० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घरी बसावे लागणार आहे. त्यांच्या जागी मराठा समाजातील उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश सर्व शासकीय-निमशासकीय विभाग व कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी यासंबंधी एक सविस्तर शासन आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे शासकीय सेवेतील विविध पदांवर मराठा कोट्यांतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात आलेल्या मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्यांना नव्या मराठा आरक्षण कायद्याने संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच त्या कालावधीत न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. ती ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू करून पूर्ण करण्याच्या सूचनाही सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींनुसार ९ जुलै २०१४ रोजी मराठा समाजातील दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला. राज्यात त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. ‘एसईबीसी’ कोटय़ाअंतर्गत शिक्षणातील प्रवेश तसेच शासकीय सेवेत विविध पदांसाठी झालेल्या नोकरभरतीत मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. मराठा आरक्षण लागू करून नोकर भरती प्रक्रिया सुरू असतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयात त्या अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी त्या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य शासनाला भरती प्रक्रिया थांबवावी लागली. तसेच ज्यांना ‘एसईबीसी’ कोट्यांतर्गत नियुक्त्या दिल्या, त्यांचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला होता.
दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने ‘एसईबीसी’ आरक्षण अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर करून ते विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. मात्र, त्या कायद्यालाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तरीही राज्य सरकारने न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून, शासकीय सेवेतील नोकर भरतीतील मराठा कोटय़ातील जागांवर खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांच्या गुणवत्तेनुसार ११ महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ९ जुलै २०१४ ते १४ नोव्हेंबर २०१४ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत शासकीय सेवेत ‘एसईबीसी’अंतर्गत ज्या मराठा समाजातील उमेदवारांच्या विविध पदांवर नियुक्त्या झाल्या होत्या, त्यांना तात्पुरते संरक्षण देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. 
त्यानंतर गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य सरकारने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाचा नवीन कायदा केला. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने २७ जून २०१९ रोजी त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय देऊन हा कायदा वैध ठरविला. या कायद्यातच, आधीचा २०१४ चा कायदा रद्द होईल, परंतु त्या कालावधीत शिक्षणातील प्रवेश व शासकीय सेवेतील नियुक्त्यांना संरक्षण राहील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याला अनुसरून सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी हा आदेश काढला आहे. 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-07-12






Related Photos