दारिद्र्य रेषेच्या दाखल्यासाठी माराव्या लागणार पंचायत समितीच्या चकरा


- ग्रामपंचायत मधून दारिद्र्य रेषेचा दाखला देणे बंद 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
तालुका प्रतिनिधी / मुल
: ग्रामपंचायत कार्यालयातून दिला जाणारा दारिद्र्य रेषेचा दाखला आता पंचायत समिती कार्यालयातून देणे सूरू केल्याने  गा्रमीण जनतेमध्ये असंतोष पसरला आहे.
 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश 2015 च्या कलम 3 नुसार ग्रामपंचायत कडून देण्यात येणा-या 13 सेवापैकी 10 सेवा महाराष्ट्र शासनाच्या आपले  सरकार पोर्टेलवर आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.  13  फेब्रवारी 2019 च्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015  अंतर्गत 13 ऐवजी 8 लोकसेवा विहित कालमर्यादेत देण्याचे निश्चित केले  आहेत. यापूर्वी दारिद्रय रेषेचा दाखला संबंधित ग्रामपंचायत कडून निःशुल्क मिळत होते. ते दाखले गावातच मिळत असल्याने वेळेवर मिळत होते परंतु आता  शासनानी बिपीएलचा दाखला ग्रामपंचायत कार्यालयातून देणे बंद केल्याने तो दाखला मिळविण्यासाठी आता पंचायत समितीच्या चकरा ग्रामिण जनतेला माराव्या लागणार आहे. यापुढे दारिद्ररेषेचा दाखला सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांच्या  सहीनी पंचायत समिती कार्यालयातून मिळणार आहे. जो दाखला ग्रामपंचायत कार्यालयातून कमी वेळेत मिळत होता,त्या दाखल्यासाठी ग्रामीण जनतेला 30 ते  40 किलोमिटर अंतरावरून जावून बीपिएलचा दाखला घ्यावा लागेल.त्यातही अधिकारी वेळेवर मिळाले तर बर,नाही तर 100 ते 200 रूपये प्रवास खर्च करून  रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागेल. दाखला जनतेला विविध कामासाठी लागत असतो. दारिद्र रेषेच्या दाखला संबधित व्यक्तीला 7 दिवसाच्या आत सहाय्यक  गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कार्यालयातून यांच्या स्वाक्षरीने मिळणार आहे.मागणीधारकाला बीपीएल चा दाखला दोन दिवसात मिळाला नाही तर प्रथम अपिल  अधिकारी गटविकास अधिकारी तर व्दितीय अपील अधिकारी उपमुख्य कार्यकारी अधिका-याकडे अपील करण्याचेही शासनाच्या पत्रात नमूद केला आहे. उर्वरीत  जन्म नोंद दाखला,मृत्यू नोदी दाखला,विवाह नेांद,गा्रमपंचायत येणे बाकी नसल्याचा नमुना 8 चा उतारा,निराधार असल्याचा दाखला संबंधित  ग्रामपंचायतकडून विशिष्ट कालावधीत मिळणार आहे. 



  Print






News - Chandrapur | Posted : 2019-07-10






Related Photos