केंद्र सरकारचे विजेसंदर्भात नवे धोरण, सबसिडी थेट खात्यात जमा होणार


वृत्तसंस्था /  नवी दिल्ली :  केंद्र सरकारने  विजेसंदर्भात नवे धोरण तयार केलं आहे.  नव्या नियमानुसार विजेची सबसिडी आता थेट  खात्यात येणार आहे. तसेच ज्या कंपन्या वारंवार वीजपुरवठा खंडित करतात, त्यांनाही केंद्र सरकार दंड ठोठावणार आहे. केंद्र सरकारच्या शक्ती मंत्रालयानं हे धोरण तयार केलं आहे. या नव्या धोरणाची ऑगस्ट महिन्यापासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या नव्या धोरणामुळे वीजचोरी रोखण्यास मदत मिळणार आहे.
तसेच ग्राहकाला वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचा सामना करावा लागणार नाही. तसेच वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांकडून वीजपुरवठ्याअतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत. ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्यूशनदरम्यान  वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या प्रक्रियेलाही ग्राहकांच्या खात्याशी जोडण्यात आलं आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आता केवळ पुरवठा केलेल्या विजेचेच पैसे वसूल करता येणार आहे. 
कधी कधी घराच्या बाहेर असताना अचानक लक्षात येते की, आपण घरातील लाईट, टीव्ही किंवा अन्य दुसरे विजेचे उपकरण बंद करायला विसरलो. सध्याच्या परिस्थितीत अशी वेळ आल्यास आपण काहीच करू शकत नाही. परंतु, येणाऱ्या काळात हे चित्र पालटणार आहे. आपल्याला बाहेर राहूनही अ‍ॅपच्या माध्यमातून घरातील वीज बंद करता येणार आहे. हे स्मार्ट मीटरमुळे शक्य होणार आहे. स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून वीज चोरीवर लक्ष ठेवले जाईल. या मीटरमुळे कंपनीचा मीटर रिडिंग घेण्याचा व बिले वाटण्याचा खर्च वाचेल. विजेचे ऑडिट करता येईल. वीज चोरीची माहिती तात्काळ मिळू शकेल. मीटरमध्ये छेडछाड करता येणार नाही.



  Print






News - World | Posted : 2019-07-09






Related Photos