केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सादर करणार केंद्रीय अर्थसंकल्प


वृत्तसंस्था / नवीदिल्ली :   केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज, शुक्रवारी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सकाळी अकरा वाजता सीतारामन आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणास प्रारंभ करतील. 
लोकसभा निवडणुकांपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात मोदी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. येऊ घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला होता. आता आज, शुक्रवारी सादर होणाऱ्या 'पूर्ण अर्थसंकल्पा'कडे सर्वांचे लक्ष असून, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारामन कोणते निर्णय घेतात याविषयी उत्सुकता आहे. 
यंदाच्या अर्थसंकल्पात १० कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर ४० टक्क्यांपर्यंत कर लागू शकतो. त्याशिवाय नोकरदार वर्गासाठी आयकर उत्पन्नाच्या कर रचनेत बदल करण्यात येऊ शकतो. २०१९-२० च्या अंतरिम अर्थसंकल्प पाच लाखांच्या उत्पन्नावर सवलत देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. सध्या २.५ लाख ते ५ लाख उत्पन्नावर ५ टक्के, ५ ते १० लाखाच्या उत्पन्नावर २० टक्के आणि १० लाखाहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर ३० टक्के कर आहे. 
आर्थिक सर्वेक्षणात पायाभूत सुविधांचा खर्चदुपटीने वाढणे आवश्यक असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्याशिवाय पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आगामी पाच वर्षात ८ टक्के विकास दर राखत वाटचाल करावी लागणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. 
आर्थिक सुधारणांना वेग देण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला देशाच्या आर्थिक बाजूला भक्कम करणे आणि दुसरीकडे निवडणुकीतील आश्वसनांची पूर्तता यासाठी कोणती पावले उचलण्यात येतील याकडेही देशाचे असणार आहे.  व्यापाऱ्यांसाठी १० लाखांचा अपघात विमा, किसान क्रेडिट कार्डसारखी व्यापारी क्रेडिट कार्डचे आश्वासन भाजपने दिले होते. त्याशिवाय सर्व कॉर्पोरेट कंपन्यांना २५ टक्के कर लावण्याबाबत मागणी करण्यात येत होती. सध्या २५० कोटींची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना २५ टक्के कर द्यावा लागतो तर इतर कंपन्यांना हा कर ३० टक्के आहे. 
यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही अनुदानांत कपात होण्याची शक्यता आहे. आगामी पाच वर्षात २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्याच्या आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी काही तरतूद होण्याची शक्यता आहे. 



  Print






News - World | Posted : 2019-07-05






Related Photos