आमदार वडेट्टीवार यांच्या भूमिकेला राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचा विरोध


- ओबीसी  संवर्गाला १९ टक्के आरक्षण पूर्वरत करण्याची मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
विदर्भातील गडचिरोली , चंद्रपुर , भंडारा , गोंदिया व नागपूर या जिल्ह्यातील कुणबी समाजाला एस.ई.बी.सी. मध्ये समावेश करावा   या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या भूमिकेला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने विरोध दर्शवला आहे. विधानसभा विरोधी पक्ष नेते वडेट्टीवार यांनी सदना मध्ये केलेले हे वक्तव्य हे वस्तूस्थितीला धरून नाही.  तसेच विदर्भातील कुणबी समाज आणि ओबीसी समाज या मताशी सहमत नसल्याची भूमिका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केली आहे.  तर गडचिरोली जिल्ह्यातून राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे यांनी स्पष्ट केली आहे. 
 ओबीसी संवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात आ.विजय वडेट्टीवार यांनी सदना मध्ये मत व्यक्त करताना ही  मागणी केली होती. त्यावर विदर्भातील कुणबी समाज आणि ओबीसी समाजातून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.  या विषयावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने भूमिका जाहीर केली गडचिरोली , चंद्रपूर , यवतमाळ,नंदुरबार , धुळे , नाशिक , पालघर या आदिवासी जिल्ह्यामध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.  त्यामुळे नव्याने घोषित करण्यात आलेली एस.इ.बी.सी व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्गाच्या १६ व १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.  हा ओबीसींवर अन्याय असल्याचे मत राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे यांनी व्यक्त केले आहे .नव्याने संवर्ग करून दिलेल्या आरक्षणामुळे आता ५०  टक्के आरक्षणाची मर्यादा राहिलेली नाही.  त्या मुळे ओबीसी सवर्गाचे  १९  टक्के आरक्षण पूर्वरत करण्याकरिता कुठलीही अडचण नसल्याचे मत देखील केले आहे.  या जिल्ह्याच्या आरक्षणाबाबत लोकप्रतिनिधीनी व सत्ताधारी सरकारने योग्य निर्णय न घेतल्यास आंदोलकांची भूमिका हातात घेऊन ओबीसी चे एकही मत सत्ताधारी पक्षाला मिळणार नसल्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ व ओबीसी समूहात मोडणाऱ्या पोटजातीय संघटनांनी इशारा दिला आहे. 

 कुणबी समाजाला एस.इ.बीसी प्रवर्गात समावेशाकरिता ओबीसी महासंघाचा विरोध का ?

  नुकताच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले आहे व या आरक्षणातून कुणबी समाजाला सुद्धा मराठा समाजा मध्ये समावेश करून आरक्षण देण्यात यावे अशी काही लोक मागणी करीत आहेत.    विशेष म्हणजे ही मागणी अतिशय चुकीची  असून घटनाबाह्य आहे . ओबीसी समाजाला कलम १५(४),१६(४) अंतर्गत ३४० वी कलम संविधानात आहे . तसेच ओबीसी प्रमाणे ST समाजाला ३४१ तर SC समाजाला ३४२ वी कलम संविधानात तरतूद केली आहे.  पण मराठा समाजाला कुठल्याही प्रकारचे संविधानात कलम नसल्याने नुकताच सरकारने दिलेले १६ टक्के आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे आणि  यांच्या व्यतिरिक्त १६ टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात तर आहेच पण केंद्रात अजूनही मराठा ( SEBC ) प्रवर्ग हा OPEN आहे आणि तसेच हे आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले आहे म्हणून आरक्षण दिल्या गेला आहे पण राजकिय आरक्षण दिले गेले नाही.   मग ओबीसी मध्ये मोडणाऱ्या कुणबी प्रवर्गाची मागणी जर आपण मराठा आरक्षणातुन  पूर्ण झाल्यास कुणबी आणि मराठा समाजाचे  आरक्षण हे घटनाबाह्य असणार व ते कोर्टात टिकणारे नसणार व कुणबी समाजाला राजकिय प्रतिनिधित्व सुधा नसणार याचाच अर्थ कुणबी समाजाने मराठा समाजातून आरक्षण मागणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड  मारण्यासारखे आहे, असे रुचित वांढरे यांनी म्हटले आहे. 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-07-03






Related Photos