मराठा समाजाला आरक्षण १६ टक्के नव्हे, तर १२-१३ टक्के आरक्षण देता येईल - मुंबई हायकोर्टाचा निकाल


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / मुंबई : 
मराठा आरक्षण कोर्टात टिकले आहे. मात्र सोळा टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.  शैक्षणिक आणि नोकरीतले आरक्षण वैध आहे असे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे.  राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असं कोर्टाने म्हटले  आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सांगत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा कोर्टाने वैध ठरवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे असं मराठा बांधवांनी म्हटले आहे. आमच्यासाठी आज दिवाळीचा दिवस आहे असंही मराठा बांधवांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले होते. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज विरोधात होते. मात्र विरोधातल्या याचिका आणि अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भातला निकाल असल्याने मुंबई हायकोर्टाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा तैनात करण्यात आले होते. 



  Print






News - World | Posted : 2019-06-27






Related Photos