राज्यातील संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
तालुका प्रतिनिधी / मुल : 
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये संगणक परिचालक म्हणून काम करणाऱ्यांची राज्य शासनाकडून सध्या पिळवणूक सुरू आहे. एक - एक वर्ष त्यांना मानधन मिळत नाही. त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करून या संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आयटी विभागामार्फत संगणक परिचालक म्हणून नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने केली आहे. या संदर्भातील निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून २०११ पासून संग्राम (संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र व सध्या आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणक परिचालक म्हणून हजारो संगणक परिचालक डीजिटल महाराष्ट्राचे काम करत आहेत. हे काम करत असताना राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला रहिवासी बांधकाम परवाना, पीटीआर नक्कल यासह सर्व २९ प्रकारचे दाखले, ग्रामपंचायतच्या संपूर्ण जमा खर्चाची नोंद घेणे, ग्रामसभा, मासिक सभा यांचे आॅनलाईन कामकाज १४ व्या वित्त आयोगाचे गाव विकास आराखडे यासह ग्रामपंचायत सांगेल ते काम संगणक परिचालक करतो. त्यात मागील शेतकरी कर्जमाफी, अस्मिता योजना जनगणना, प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत लाखो कुटुंबाचा घरकुलांचा सर्व्हें, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना इत्यादी अनेक प्रकारची कामे मागील ८ वर्षांपासून राज्यतील हजारों संगणक परिचालक प्रमाणिकपणे करीत आहेत. मात्र या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना उपासमार सहन करावी लागत आहे. संगणक परिचालकांना वर्ष वर्ष मानधन मिळत नसल्याची ओरड आहे.
सध्याचे युग डिजिटल युग असल्यामुळे प्रत्येक गावामध्ये एका संगणक परिचालकांची कायमस्वरूपी शासनाकडून नियुक्ती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे असताना शासन वारंवार बोगस कंपन्याची नियुक्ती या आपले सरकार प्रकल्पासाठी करते.
  



  Print






News - Chandrapur | Posted : 2019-06-27






Related Photos