काळानुरूप शिक्षकांना संगणक वापराचे कौशल्य मिळवण्याचे बंधन राज्य सरकारने घातले असेल गैर नाही : उच्च न्यायालय


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई :
काळानुरूप  शिक्षकांना संगणक वापराचे कौशल्य मिळवण्याचे बंधन राज्य सरकारने घातले असेल तर त्यात गैर काही नाही', असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निर्णयाच्या निमित्ताने नोंदवले आहे. 
राज्य सरकारने १० जुलै २०००च्या 'जीआर'द्वारे राज्यातील सरकारी-निमसरकारी शाळांतील प्राथमिक शिक्षकांना 'एमएस-सीआयटी'चे प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक केले होते. त्याकरिता शिक्षकांना एक वर्षाची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने ही मुदत ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंत वाढवली आणि या तारखेनंतरही ज्यांनी 'एमएस-सीआयटी कोर्स'चे प्रमाणपत्र मिळवले नसेल त्यांची वेतनवाढ थांबवण्याचे आदेश काढले. कालांतराने ज्या शिक्षकांना हे प्रमाणपत्र मिळवलेले नसताना वेतनवाढ मिळालेली आहे, ते वसूल करण्याचे आदेशही सरकारने १५ डिसेंबर २०१५ रोजी काढले. या आदेशाविरोधात नाशिक जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक कृती समितीने ॲड. विवेक साळुंके यांच्यामार्फत २०१६मध्ये रिट याचिका केली होती. 
याविषयीच्या अंतिम सुनावणीनंतर काढलेल्या आदेशात कॉम्प्युटरच्या शिक्षणाची आवश्यकता मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने नमूद केली. 'कालपरत्वे शिक्षकांना तांत्रिक कौशल्याचे ज्ञान मिळवणे आवश्यक बनले असेल तर त्यांना तसे बंधन का घालू नये, याचे कारण आम्हाला दिसत नाही. कम्प्युटरचे मूलभूत ज्ञान प्राथमिक शिक्षकांना आवश्यकच आहे', असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. 
दरम्यान, आमच्या संघटनेचे सदस्य असलेल्या बहुतांश प्राथमिक शिक्षकांनी आता हा कोर्स पूर्ण केलेला आहे आणि त्याअनुषंगाने हे प्रमाणपत्र सादर करण्याकरिता मुदतवाढ देण्याचे निवेदन सरकारला दिले आहे, असे याचिकादारांच्या वकिलांनी खंडपीठाने सांगितले. तसेच या निवेदनामुळे पुढील आदेशापर्यंत वेतनवाढीची वसुली न करण्याचे आदेश सरकारने २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी काढले असल्याची माहितीही देण्यात आली. त्यामुळे खंडपीठाने याची नोंद आदेशात घेऊन याचिकादार संघटनेच्या सदस्यांकडून वेतनवाढ वसुली करू नये, असे आदेश सरकारला दिले आणि ही याचिका निकाली काढली. 

 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-06-26






Related Photos