सर्वंकष आरोग्य निर्देशांकात महाराष्ट्र देशात तिसरा


- निती आयोगाचा आरोग्य निर्देशांक जाहीर 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नवी दिल्ली : 
निती आयोगाने आज देशातील राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचा सर्वंकष आरोग्य निर्देशांक जाहीर केला असून यात 63.99 गुणांसह महाराष्ट्र तिस-या स्थानावर आहे. 2015 च्या आरोग्य निर्देशांकातील  सहाव्या स्थानाहून राज्याने तिसरे स्थान पटकाविले आहे.
निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांच्या हस्ते व आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिव प्रिती सुदान आणि निती आयोगाचे आरोग्य सल्लागार आलोक कुमार यांच्या उपस्थितीत आज निती आयोगाच्या ‘निरोगी राज्य, प्रगतीशील भारत अहवाल’ प्रकाशित करण्यात आला. राज्यांना आरोग्य क्षेत्रात परिवर्तनाच्या दिशेने प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने या निर्देशांकाची रचना करण्यात आली आहे. 
यापूर्वी 2015-16 च्या आधारभूत माहितीवर महाराष्ट्र 61.07 गुणांसह सहाव्या क्रमांकावर होता. राज्याने आरोग्य निर्देशांकात सहाव्या स्थानाहून झेप घेत 2017-18 च्या आधारभूत माहितीनुसार तिसरे स्थान पटकावले आहे. केरळ, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र ही राज्ये देशात सर्वोत्तम ठरली आहेत.
जागतिक बँक आणि  केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने निती आयोगाने 2017-18 च्या माहितीच्या आधारावर ‘आरोग्यदायी राज्य, प्रगतीशील भारत अहवाल’ तयार केला आहे. याअहवालात संकलीत माहितीच्या आधारावर  गुणांकनासाठी देशातील 21 मोठी राज्य, 8 लहान राज्य आणि 7 केंद्रशासीत प्रदेश अशी वर्गवारी करण्यात आले आहे. मोठ्या राज्यांमध्ये 74.01 गुणांसह केरळ प्रथम स्थानावर कायम आहे. आंध्रप्रदेशाने 65.13 गुणांसह आठव्या क्रमांकाहून दुस-या क्रमांकावर मुसंडी घेतली आहे तर महाराष्ट्राने 63.99 गुणांसह सहाव्या स्थानाहून झेप घेत तिसरा क्रमांक पटकविला आहे. 
या अहवालात  21 मोठ्या राज्यांना गुणांकनाच्या आधारे तीन स्तरांमध्ये विभागण्यात आले आहे. 58.88 च्या वर गुण मिळविणारी राज्ये अग्रस्थानी राज्ये म्हणून संबोधण्यात आली असून महाराष्ट्रासह 10 राज्यांचा यात समावेश आहे. 43.74 ते 58.88 दरम्यान गुण प्राप्त करणा-या राज्यांचा समावेश  ‘साध्य राज्ये’ श्रेणीमध्ये आणि 43.74 पेक्षा कमी गुण प्राप्त करणा-या राज्यांचा समावेश ‘आकांक्षी राज्यांच्य’ श्रेणीत करण्यात आला आहे.  

महाराष्ट्रात बाल मृत्यू दर आणि नवजात बालकांच्या मृत्यू दरात घट 

अहवालात 5 वर्षाखालील बालकांच्या मृत्यू दरात आणि नवजात बालकांच्या मृत्यूदरात घट आलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रणी राहिले आहे. 2015 च्या आधाराभूत माहितीनुसार राज्यात 5 वर्षाखालील बालकांच्या मृत्यू दराचे प्रमाण 1000 बालकांमागे 24 होते. हे प्रमाण घटून 2016 च्या आधाराभूत माहितीनुसार 1000 बालकांमागे 21 एवढे झाले आहे.  जन्मापासून ते 28 दिवसांपर्यंतची बालके नवजात बालक म्हणून गणली जातात. राज्यात 2015 च्या आधाराभूत माहितीनुसार नवजात बालकांच्या मृत्यू दराचे प्रमाण 1000 बालकांमागे 15 एवढे होते यात घट होवून 2016 च्या आधाराभूत माहितीनुसार 1000 बालकांमागे 13 एवढे झाले आहे.
या अहवालानुसार राज्यात जन्मदराचे प्रमाण  स्थिर असल्याचे दिसून आले.  2015 च्या आधारभूत माहितीनुसार जन्मदराचे प्रमाण 1.8 एवढे होते. 2016 च्या आधाराभूत माहितीनुसार जन्मदराचे प्रमाण 1.8 एवढे कायम असल्याचे अहवालात नमूदआहे.  

संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ 

महाराष्ट्रात संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ झाली असून परिणामी बाल व माता मृत्यूदरात घट झाली आहे. अहवालात नमूद 2015-16  च्या आधारभूत माहितीनुसार संस्थात्मक बाळंतपणाचे  प्रमाण 85.3 एवढे होते. 2017-18 च्या आधाराभूत माहितीनुसार संस्थात्मक बाळंतपणाचे  प्रमाण 89.8 एवढे  वाढल्याचे अहवालात नमूदआहे. 

जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची  उपलब्धता  लक्षणीय 

आरोग्य विभागाच्या योजना व कार्यक्रमांची जिल्हा स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यातील जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांना पुरेसा कालावधी मिळणे आवश्यक असते. यात महाराष्ट्राची स्थिती सुधारली असून राज्यात 2013-16  च्या आधारभूत माहितीनुसार मुख्य जिल्हा वैद्यकीय अधिका-यांच्या स्थिर कालावधीचे प्रमाण 15.6 एवढे होते. 2015-18 च्या आधाराभूत माहितीनुसार हे  प्रमाण 17.4 एवढे  वाढले आहे. 



  Print






News - World | Posted : 2019-06-25






Related Photos