महत्वाच्या बातम्या

सामान्य माणसाला सशक्त करणारा माहिती अधिकार कायदा : माहिती आयुक्त राहुल पांडे

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / भंडारा : अर्जदाराला माहिती अधिकारात दिलेली माहिती, संबंधित यंत्रणेने विभागाच्या वेबसाईटवर टाकावी. त्यामुळे दिलेल्या माहितीत पारदर्शकता राहून ती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी देखील उपलब्ध राहील, असे मार्गदर्शन राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाचे आयुक्त राहुल पांडे यांनी आज येथे केले.

सामान्य माणसाला सशक्त करणारा माहिती अधिकार कायदा असल्याचे प्रतिपादन पांडे यांनी आज नियोजन सभागृहात आयोजित माहिती अधिकार सप्ताह या कार्यक्रमात केले. या कार्यक्रमाला अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीपती मोरेल, निवासी उपजिल्हाधिकारी लीना फलके, तसेच माहिती आयोगाच्या उपसचिव रोहिणी जाधव रोहिणी जाधव उपस्थित होत्या.

भंडारा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांचे विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. शासन प्रशासन यांना प्रश्न विचारण्याचा मूलभूत अधिकार नागरिकांना या कायद्याने दिला असल्याने, लोकशाहीला सशक्त करणारा हा कायदा असल्याचे पांडे यांनी सांगितले. तसेच दप्तर दिरंगाई कायदा, माहिती अधिकार कायदा आणि सेवा हक्क हमी कायद्याचे या त्रीसूत्रीचे पालन प्रशासकीय यंत्रणेने केल्यास माहिती अधिकारामधील अर्जांचे प्रमाण बऱ्याच प्रमाणावर कमी करता येऊ शकते, असे देखील त्यांनी सांगितले.

माहिती अधिकार कायद्यान्वये जन माहिती अधिकारी, तथा माहिती अधिकारी ,अपीलय अधिकारी यांच्या कर्तव्यावर त्यांनी यावेळी प्रकाश टाकला. राज्य माहिती आयोगातर्फे अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुद्धा या कायद्यानुसार घेण्यात येत आहे. प्रशासनाची अनभिज्ञता असल्याने बरेचदा अपिलामध्ये जन माहिती अधिकाऱ्याच्या विरोधात निकाल जातो, म्हणूनच अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे पांडे यांनी सांगितले .

शासकीय यंत्रणेने माहिती अधिकारात दिलेली माहिती विहित वेळेत द्यावी व त्याबाबतचे वेळोवेळी पत्राद्वारे संबंधित व्यक्तीला किंवा माहिती अधिकार अर्ज कर्त्याला कळवावे. माहिती स्वयंप्रेरणेने उघड करावी. तसेच माहिती अधिकार कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्या अर्जकर्त्यावर कारवाईची आयोग पावले उचलत आहे. कागदपत्रांचे व सरकारी दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

माहिती अधिकार कायद्याविषयी असलेल्या प्रश्न, अडचणी व शंकांचे निरसन त्यांनी यावेळी केले. माहिती अधिकार कायद्याच्या अनुषंगाने प्रलंबित प्रकरणाचा जलद गतीने निपटारा करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. माहिती आयोगाच्या संबंधी वेळोवेळी उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निवाड्यांची त्यांच्या भाषणात उल्लेख केला. या कार्यशाळेनंतर आयोगाच्या भंडारा जिल्ह्यातील प्रलंबित सुनावणी जिल्हाधिकारी सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते.

प्रत्येक वेळी माहिती अधिकाराच्या सुनावणीसाठी अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहता येत नसेल तर त्यांच्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने सुद्धा सुनावणीला उपस्थित राहण्याची सुविधा आयोगामार्फत करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.