राज्य उत्पन्नात १० लाख कोटी रुपयांची वाढ


- शेतकरी आणि सामान्य माणूस राज्य विकासाचा "गाभा" :  सुधीर मुनगंटीवार
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई  : 
राज्याच्या  १६ लाख ४९ हजार ६४७ कोटी रुपयांच्या स्थुल राज्य उत्पन्नात चार वर्षात १० लाख कोटी रुपयांनी वाढ होऊन ते २६ लाख ६० हजार ३१८ कोटी रुपये झाल्याचे सांगतांना राज्य विकासाच्या या प्रक्रियेत शेती, शेतकरी आणि सामान्य माणूस हा राज्य विकासाचा "गाभा" असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
आज वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत राज्याचा २०१९-२० अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला.
अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की,  सन २००९-१० ला कर्जावरील व्याजापोटी आपण स्थुल राज्य उत्पन्नाच्या १७.०७ टक्के खर्च करत होतो त्यावर आपण नियंत्रण मिळवले असून हा खर्च ११.१९ टक्क्यांवर आणला आहे. राज्याची महसूली तूट दोन वर्षात नियंत्रित ठेवण्यात आपल्याला यश मिळाले आहे. गेल्यावर्षी राज्य २०८२ कोटी रुपयांच्या महसूली अधिक्यात आले. यावर्षी अखेर ही राज्य महसूली अधिक्यात येईल असा विश्वास वाटत असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्य अर्थव्यवस्थेची पॉवर "शेती"

राज्य अर्थव्यवस्थेची खरी "पॉवर" शेती आहे. आज ही शेतीवर सर्वाधिक रोजगार अवलंबून आहेत. शेती किफायतशीर होण्यासाठी तसेच या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी या शासनाने मागील चार वर्षात अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले  असल्याचे वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.   हे शासन सर्वसामान्य माणसाच्या हितासाठी काम करत असल्याचे स्पष्ट करून शासन दुष्काळी जनतेच्या, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाडा वॉटरग्रीड च्या माध्यमातून  मराठवाड्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यात इतरत्रही पाणी पुरवठ्याच्या तात्कालिक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना शासनाने राबविल्या असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.

व्यापारी- उद्योजकांना सुविधा

ईज ऑफ डुईंग बिझिनेससाठी आवश्यक असलेली व्यापारसुलभता वस्तु आणि सेवा कर प्रणालीत अंतर्भूत करण्याकरिता निरंतर प्रयत्न सुरु असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र कर व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड असलेला अध्यादेश पारित करण्यात आला असून त्याअंतर्गत व्यापारी उद्योजकांना विविध सुविधा देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे आणि तरतूदी

६६ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दुष्काळी अनुदान जमा

दुष्काळग्रस्त नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असून दुष्काळ निवारणाच्या अनेक उपाययोजनांना शासनाने गती दिली असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. ते म्हणाले की,  राज्य शासनाने  १७ हजार ९८५ गावातील  ६६ लाख ८८ हजार ४२२ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ४ हजार ४६१ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा केले आहे.

जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुर्नगठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सुट अशा अनेक उपाययोजना दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी करण्यात आल्याचे ही त्यांनी सांगितले.  पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतांना गावातील सध्याची लोकसंख्या आणि पशुधन विचारात घेऊन टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात ९ हजार ९२५ विहिरी, विंधनविहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या. २ हजार ४३८ तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व विशेष योजनांची दुरुस्तीची कामे करण्यात आली. राज्यात ५,२४३ गावांना आणि ११,२९३ वाड्या वस्त्यांना ६ हजार ५९७ टँकरने पाणी पुरवठा सुरु असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.

 

चारा छावण्यात ११ लाखांहून अधिक पशुधन

राज्यात ३० हजार हेक्टर गाळपेर जमीनवर २९.४ लाख मे.टन चाऱ्याचे उत्पादन करण्यात आले. तसेच पशुधनासाठी राज्यात १ हजार ६३५ चारा छावण्या उभारण्यात आल्या. त्यात ११ लाख ४ हजार ९७९ पशुधन दाखल असल्याची माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.  राज्यात प्रथमच शेळ्या आणि मेंढ्यांसाठी चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्याची, पशुधनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी ६ हजार ४१० कोटी रुपयांची तरतूद

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी ६ हजार ४१० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात आला असून आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार

जलसंपदा विभागासाठी १२ हजार ५९७ कोटी रुपयांची तरतूद

सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मागील  चार वर्षात शासनाने सिंचन, मृद व जलसंधारण, कृषी व पदुम क्षेत्रात अनेक महत्वाच्या उपाययोजना राबविल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. जलसंपदा विभागाच्या विविध योजनांसाठी राज्य अर्थसंकल्पात १२ हजार ५९७ कोटी १३ लाख ८९ हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 सिंचन योजनांची माहिती देतांना ते म्हणाले की, मागील साडे चार वर्षात ३ लाख ८७ हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि १ हजार ९०५ दशलक्ष घनमीटर  पाणीसाठा निर्माण झाला आहे.  मागील साडे चार वर्षात १४० सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेसाठी चालू वित्तीय वर्षात २ हजार ७२० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  राज्यातील २६ अपुर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची किंमत २२ हजार ३९८ कोटी रुपये आहे.

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी या आर्थिक वर्षात १ हजार ५३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या कालबद्ध पुर्णत्वासाठी केंद्र शासनाने ही योजना सुरु केल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.  खुल्या कालव्या ऐवजी नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचन धोरण अंमलात आणल्याने भुसंपादनाच्या खर्चात बचत होत असल्याचे सांगून अर्थमंत्री म्हणाले की, १०९ सिंचन प्रकल्पांच्या ६.१५ लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्रावर नलिका वितरण प्रणालीने कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे.

मृद व जलसंधारणासाठी ३ हजार १८२ कोटी रुपये

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या २२ हजार ५९० गावांपैकी १८ हजार ६४९ गावांमध्ये पाण्याच्या ताळेबंदानुसार निश्चित करण्यात आलेली  सर्व कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या गावांमध्ये  ६ लाख २ हजार मृद व जलसंधारणाची कामे  पूर्ण झाली असून २६.९० टीएमसी पाणी क्षमता निर्माण झाली आहे. योजनेवर आतापर्यंत ८ हजार ९४६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.

गाळमुक्त  धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेतून ५ हजार २७० जलाशयातून ३.२३ कोटी घनमीटर गाळ उपसण्यात आला. ज्याचा ३१ हजार १५० शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला.  २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मृद व जलसंधारणासाठी ३ हजार १८२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

रोहयोसाठी ३०० कोटी

मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत मागील चार वर्षात योजनेतून १ लाख ६७ हजार शेततळ्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.  २०१९-२० या वर्षात २५ हजार शेततळी पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत विविध विभागाच्या समन्वयातून करावयाच्या कुशल खर्चासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

समृद्ध कृषी तिथे राज्याची सरशी

रोजगार निर्मितीमध्ये कृषी क्षेत्राचे असलेले अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेऊन  सुक्ष्म सिंचनासाठी ३५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  राज्यातील २ हजार ६५ महसूल मंडळापैकी २ हजार ६१ महसूल मंडळात स्वंयचलित हवामान केंद्राची यशस्वीरित्या उभारणी झाली आहे.

१ कोटी हून अधिक शेतकऱ्यांचा पिक विम्यात सहभाग

२०१७-१८ मध्ये राज्यातील ५२ लाख २६ हजार शेतकऱ्यांना  २ हजार ६८८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांमार्फत मंजूर करण्यात आली असून ती शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे.  २०१८-१९ मध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामामध्ये १ कोटी ३९ लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत सहभाग घेतला. ८३ लाख २७ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणात आले. विमा कंपन्यांनी खरीप हंगामातील २३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ३ हजार ३९७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित केली आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी अर्थसंकल्पात २१० कोटी रुपयांचा नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे. योजनेत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा समावेश करण्यात येत  असून यामुळे साडेपाच कोटी जनतेस विमा छत्र उपलब्ध होईल.

चार कृषी विद्यापीठांना २०० कोटी रुपये

चार कृषी विद्यापीठांसाठी अर्थसंकल्पात प्रत्येकी ५० कोटी रुपये याप्रमाणे २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजनेतून ४६ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.

गटशेतीसाठी १०० कोटी रुपये

शेती किफायतशीर व्हावी यासाठी शासनाने गट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असून आतापर्यंत २०५  गट योजनेतून स्थापन झाले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

राज्यात स्मार्ट अर्थात महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांना थेट खरेदीदाराबरोबर जोडण्यात येईल. यासाठी अंदाजे २ हजार २२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

काजू प्रक्रिया उद्योगाला राज्यात प्रोत्साहन देण्यात येत असून येत्या काळात यासाठी १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत ५०.२७ लाख खातेदारांसाठी २४ हजार १०२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तांत्रिक किंवा इतर कारणांमुळे योजनेत अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन लवकरच निर्णय घेत असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.  शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यत योजनेस निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही ही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.

अटल अर्थसहाय्य योजनेसाठी ५०० कोटी रुपये

अटल अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत विविध सहकारी संस्थांच्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.भावांतर योजनेअंतर्गत  द्यावयाच्या अनुदानासाठी ३९० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी १६ हजार कोटी रुपयांचा निधी

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, समृद्धी महामार्ग, मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गाची सुधारणा,ठाणे खाडी पूल (तिसरा पूल), वांद्रे वर्सोवा सागरी मार्ग, शिवडी न्हावा शेवा मुंबई पारबंदर  प्रकल्प अशा विविध पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी  सार्वजनिक बांधकाम विभागास १६ हजार २५ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नगरविकासासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी

नगरविकास विभागासाठी एकत्रित ३५ हजार ७९१ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

५ लाखांहून अधिक कृषीपंपाना वीज जोडणी

मागील चार वर्षात ५ लाख २६ हजार ८८४ कृषी पंपाना वीज जोडणी देण्यात आली. यावर ५ हजार ११० कोटी रुपयांचा खर्च आला. या वर्षी ७५ हजार कृषी पंपाना वीज जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी १,८७५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मागील चार वर्षात कृषी ग्राहकांना १५ हजार ७२ कोटी, यंत्रमागधारकांना ३ हजार ९२० कोटी तर औद्योगिक ग्राहकांना ३ हजार ६६२ कोटी रुपयाचे अनुदान वीज दर सवलतीपोटी देण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली असून या अंतर्गत या वर्षी १० हजार लघु उद्योग सुरु करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे.

तालुकास्तरावर सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग पार्क

राज्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांकरिता पार्क तयार करण्यात येणार असून पथदर्शी प्रकलप म्हणून ५० तालुक्यांमध्ये हा उपक्रम राबविला जाईल. यात ३० टक्के भुखंड महिला उद्योजकांकरिता राखीव ठेवण्यात येणार असून योजनेसाठी ३०० कोटी  रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

खनिजक्षेत्र लिलावातून राज्यास अतिरिक्त ३ हजार ५६२ कोटी रुपयांचा महसूल

खनिज क्षेत्रातील लिलावामुळे राज्यात ३ हजार ५६२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार असल्याचे राज्य अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले असून यामुळे नागपूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक होईल व रोजगार संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

वस्त्रोद्योगाला चालना

राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सवलतीच्या दराने वीज योजना लागू करण्यात आली आहे. यासाठी ५४० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.   राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या व्याजाच्या अनुदानापोटी ३६७ कोटी रुपयांचे वितरण मागील चार वर्षात करण्यात आले. तर १० टक्के अर्थसहाय्य म्हणून १८० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला.

ग्रामविकासाला गती

गावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत ३९ हजार ७३३ गावांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार असून त्यासाठी ३७४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ६१ गावांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर समाजिक सभागृहांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. ५७ गावांसाठी ३५ कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सार्वजनिक जयमल्हार व्यायाम शाळा आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर स्मृती ग्रंथालय उभारण्याचा मानस अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.

ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांचा विकास

श्री क्षेत्र कपिलधार-बीड, संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी, कुणकेश्वर- सिंधुदूर्ग, आंगणेवाडी- सिंधुदूर्ग, सखाराम महाराज -जळगाव,  निवृत्तीनाथ मठ- नाशिक अशा विविध तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी भाविकांच्या सोयीसाठी पायाभूत सुविधांचे निर्माण करण्यात येईल. यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे

महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्ताने देशभर अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी  उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

लघुउद्योगांसाठी १०० कोटी रुपये

खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत कुटीर आणि लघु उद्योगाला चालना देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

गृहनिर्माण विभागाच्या विविध योजनांसाठी ७ हजार १९७ कोटी रुपये

प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांगासाठी घरकूल योजना अशा गृहनिर्माण विभागाच्या विविध योजनांसाठी ७ हजार १९७ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आला आहे.  प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्यातील १२ लाख ३९ हजार ९०८ लाभार्थी पात्र आहेत. त्यापैकी ५ लाख ७८ हजार १०९ लाभार्थ्यांना घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ४ लाख २१ हजार ३२९ घरे बांधण्यात आली आहेत.

दिव्यांगासाठी घरकूल योजनेत ८० टक्के दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना शासनामार्फत घर बांधून देण्यात येईल. यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

बस खरेदीसाठी एसटी महामंडळाला १६० कोटी रुपयांचे अनुदान

राज्यात १२९ बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाचा प्रस्ताव असून ३९ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. ७० बसस्थानकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यासाठी १३६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी सर्व सोयीयुक्त बसस्थानके असावीत यासाठी १०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे तर ७०० बस खरेदीसाठी १६० कोटी रुपयांचे अनुदान ही एस.टी महामंडळास देण्यात येणार आहे.

विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकूलाचा कायापालट

खेळाद्वारे सुदृढता आणण्यासाठी  विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलाचा  कायापालट करून तिथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा निर्माण  करण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. यासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित असून पहिल्याटप्प्यात  यासाठी १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

 

अर्थसंकल्पातील इतर महत्वाच्या तरतूदी

·         तीन वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १५२२ कोटी रुपये

·         वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभागासाठी ३,९८० कोटी रुपये

·         सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी १० हजार ५८१ कोटी रुपये

सामाजिक न्यायासाठी १२ हजार ३०३ कोटी रुपये

सामाजिक क्षेत्रातील अनुदान व तरतूदीत भरीव वाढ

·         संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या अनुदानात ६०० रुपयांहून १ हजार रुपये प्रतिमहा इतकी वाढ.  योजनेत विधवा लाभार्थ्यांना १ अपत्य असल्यास दरमहा ११०० आणि २ अपत्ये असल्यास १२०० रुपयांचे अर्थसहाय्य. शासनावर १,५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार.

·         लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती उत्सवासाठी १०० कोटी रुपये

·         विविध विभागांतर्गत अनुदानित संस्थांमधील  प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या व इतर प्रवेशितांच्या परिपोषण आहारात ९०० रुपयांहून १५०० रुपये  इतकी वाढ

·         एच.आय.व्ही  बाधित  विद्यार्थ्यांचे अनुदान ९९० रुपयांहून वाढवून १६५० रुपये करण्याचा निर्णय.

·         विधवा, परित्यक्त्या घटस्फोटित महिलांसाठी स्वंयरोजगार योजना तयार करणार. त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी.

·         महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास २०० कोटी रुपये

·         इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी २०० कोटी रुपये

·         धनगर समाजाच्या विकासासाठी २२ योजना राबविण्याचा शासनाचा निर्णय. १ हजार कोटी रुपयांचा निधी

·         विजा, भज, इमाव व विमाप्र विभागासाठी २ हजार ८१४ कोटी रुपयांची तरतूद.

·         एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद. योजनेत दरमहा १ लाख ५२ हजार महिलांना तर ८.३७ लाख बालकांना  चौरस आहाराचा लाभ.

·         आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी १० हजार ७०५ कोटी रुपयांची तरतूद.

·         अल्पसंख्याक महिला व युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद

·         पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य.

·         गृह, परिवहन, बंदरे, तुरुंग, राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी २१ हजार ७०६ कोटी रुपयांची तरतूद.

·         महिला सुरक्षितता पुढाकार योजनेची अंमलबजावणी. २५२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित.

·         सिंधुदूर्ग, औरंगाबाद, नागपूर या तीन जिल्ह्यात,  शिर्डी आणि मुंबई या ठिकाणी "पर्यटन पोलीस" ही संकल्पना राबविणार.

·         नक्षलग्रस्त भागात रोजगाराचा विशेष कार्यक्रम. १५० कोटी रुपयांचा निधी. तीन वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार.

स्मारके

विविध स्मारकांच्या उभारणीसाठी अर्थसंकल्पात ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

·         लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक यांचा महाराष्ट्र सदन येथे पुतळा बसवण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

·         बालरंगभूमीला प्रोत्साहन.  पाच केंद्रांची संख्या वाढवून १० करणार.

 

·         दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेच्या मुदतठेवीत १० कोटी रुपयांची वाढ. आता एकूण निधी २५ कोटी रुपये झाला.

·         चुलमुक्त महाराष्ट्र संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना व एलपीजी गॅस वितरणाच्या अन्य योजनांपासून वंचित कुटुंबांना गॅस जोडणी देणार.

·         विधी व न्याय विभागासाठी २ हजार ७४५ कोटी रुपयांचा भरीव निधी.

·         राज्यात यावर्षी ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प. अटल आनंदवन योजनेची राज्यात अंमलबजावणी प्रस्तावित.



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-06-19






Related Photos