महत्वाच्या बातम्या

मुल तहसील कार्यालयावर धडकला बेरोजगार तरुणांचा आक्रोश मोर्चा

- शासनाच्या कंत्राटीकरण धोरणा विरोधात

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / चंद्रपूर : शासनाच्या कंत्राटीकरण यांच्या धोरणा विरोधात कंत्राटी पदभरती संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काढलेला जीआर रद्द करण्यात यावा, या मागणीकरिता मूल तहसील कार्यालया वर युवा क्रांती बहुउद्देशीय संस्थे तर्फे बेरोजगार तरुणाचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आले.

४ सप्टेंबर रोजी वॉर्ड नं १६ विहरीगांव येथील विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना यांच्या पुतळ्याला पुष्पमाला अर्पण करून मोर्चा ची सुरुवात करण्यात आले. मोर्चामधे मोठ्या संख्येने सुशिक्षित बेरोगारांनी सहभाग नोंदविला. कंत्राटी भरतीच्या विरोधात बेरोजगार तरुणांनी तहसील कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा नेला. राज्य शासनाने कंत्राटी भरतीचा जीआर काढून स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या बेरोजगार तरुणांची गळचेपी केली आहे. वर्ग २, ३ व वर्ग ४ च्या १८६ संवर्गातील सर्व पदे शासन कंत्राटी पद्धतीने भरणार आहे. या निर्णयाचा विरोध करत आंदोलकांनी सरकारला पुढील GR रद्द करण्याची मागणी केली.

०६ सप्टेंबर २०२३ रोजी कंत्राटी नोकर भरती संदर्भात काढलेला शासन GR तात्काळ रद्द करण्यात यावा. राज्यातील ६२००० सरकारी शाळेचे होणारे खाजगीकरण पूर्णपणे रद्द करण्यात यावे. सर्व पदाचा ऑनलाईन परीक्षा भरती ची फी कमी करण्यात यावी.

भरती प्रक्रिया कंत्राटी पद्धतीने होत असल्या कारणाने गोरगरीब मुलांचे सरकारी अधिकारी होण्यासाठी पाहिलेले स्वप्न व त्यासाठी त्यांनी केलेली मेहनत याच्यावर सरकारचा पाणी फेरण्याचा प्रयत्न दिसतोय. कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया झाल्यास अनेक मेहनती विद्यार्थ्यांची नुकसान होईल. सोबतच कंत्राटी पद्धतीने भरतीप्रक्रिया राबवताना कंत्राटी पध्दतीने परीक्षा राबवणाऱ्या कंपन्या विद्यार्थ्यांकडून २ ते ३ पट परीक्षा शुल्क वसुलीचा धंदा सुरू केला आहे. सोबतच होणारे शाळांचे खाजगीकरण म्हणजे लिलाव पद्धतीने काही प्रमाणात पैसे द्याल तर तुमचे नाव शाळेला आणि लिलाव कालावधीत शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी लिलाव घेणाऱ्यांची अश्या पद्धतीने शासन संपूर्ण व्यवस्था खाजगीकरणाच्या दिशेने नेण्याच्या बेतात आहे. या सर्व सरकार अनुकूल वातावरण निर्माण करत असली तरी, कोणत्याही सुज्ञ व्यक्तीला खाजगीकरण मान्य नाही. लोकशाहीला खाजगीकरण मान्य नाही. संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला हे मान्य नाही. सरकारने जनतेच्या आशा आकांक्षा समजत जनतेच्या मतचा मान राखावा अशी मागणी दिलेल्या निवेदना मार्फत मुख्यमंत्रीना करण्यात आली.