महत्वाच्या बातम्या

कायदेशीर तरतुदींनुसारच ई-गेमिंग कंपन्यांना नोटीस

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : ई-गेमिंग कंपन्यांना कथित कर चोरीच्या प्रकरणांत कायदेशीर तरतुदींनुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) प्रमुख संजय कुमार अग्रवाल यांनी सांगितले.

ही कर मागणी डेटाच्या विश्लेषणावर आधारित आहे असेही अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या महिन्यात जीएसटी काउन्सिलने केंद्रीय जीएसटी आणि एकात्मिक जीएसटी कायद्यांमध्ये सुधारणा मंजूर केल्या. तेव्हापासून, ड्रीम ११ आणि कॅसिनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्पसारख्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना बेट्सच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर २८ टक्के जीएसटी न भरल्याबद्दल कर अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. याबाबत, अग्रवाल यांनी सांगितले की, सध्या ज्या कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्या आहेत, त्या कायदेशीर तरतुदीनुसार आहेत.

सरकारची जय्यत तयारी :

एक ऑक्टोबरपासून परदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मची अनिवार्य नोंदणी तसेच ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर २८ टक्के कर लागू करण्याच्या सुधारित तरतुदी लागू करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे तयार आहे. जीएसटी काऊन्सिलने जुलै आणि ऑगस्टमधील झालेल्या बैठकांमध्ये ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींचा समावेश करपात्र कारवाई दाव्यांप्रमाणे करण्यासाठी कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली होती. यामधील संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लावला जाईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सहा महिन्यांनंतर म्हणजेच एप्रिल २०२४ मध्ये याचे पुनरावलोकन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

१२ राज्यांमध्ये दुरुस्त्या मंजूर :

केंद्रीय जीएसटी आणि एकात्मिक जीएसटी कायद्यातील सुधारणा संसदेत मंजूर झाल्या असल्या तरी, अर्थ मंत्रालयाने अद्याप या स्पष्टीकरणात्मक दुरुस्त्या अंमलात आणण्यासाठी तारीख अधिसूचित केलेली नाही. याव्यतिरिक्त, काही राज्यांनी जीएसटी कायद्यात सुधारणा करणे बाकी आहे. जवळपास १२ राज्यांनी त्यांच्या विधानसभांमध्ये जीएसटीमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या मंजूर केल्या आहेत. अशाच राज्यांनी एक ऑक्टोबरपासून बदल लागू करण्यासाठी अध्यादेश आणल्याचे सांगण्यात आले.

कंपन्यांना नोटिशींचा धडाका :

गेल्या आठवड्यात १६ हजार कोटी रुपयांच्या अल्प कर भरल्याबद्दल डेल्टा कॉर्पला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्टला २१ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी वसूल करण्यासाठी गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये अशीच कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. कंपनीने कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जुलैमध्ये महसूल विभागाने गेम्सक्राफ्ट प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली. सुनावणीची तारीख १० ऑक्टोबर निश्चित केली.