सरकारी नोकरभरतीतील दिव्यांगांना ४ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारची मंजुरी


वृत्तसंस्था / मुंबई : अंध, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग, शरीरिक वाढ खुंटणे अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत यापुढे  एक टक्का वाढीव जागा मिळणार आहेत.   केंद्र सरकारने दिव्यांग अधिनियमानुसार लागू केलेल्या सरकारी नोकरभरतीतील ४ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने काल २९ मे रोजीच्या बैठकीत  मंजुरी दिली. 
केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ नुसार अ ते ड श्रेणीतील पदांमधे ३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय २ मे १९९८ रोजी घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारने २०१६ रोजी दिव्यांग अधिनियम २०१६ मंजुर केला आहे. त्यानुसार राज्य सरकार दिव्यांग धोरणही ठरवत आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने नोकरभरतीमधे दिव्यांग व्यक्तींना चार टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली असून, पदभरतीची बिंदू नामावली कशी असावी याबाबतचे स्पष्ट आदेशही दिले आहेत. अंध, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, आम्ल हल्ला, स्वमग्नता आणि एकापेक्षा जास्त विकलांगत्व असलेल्या व्यक्ती आरक्षणासाठी पात्र ठरतील. 
नोकरभरतीसाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आवश्यक असून, उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच पुर्वीप्रमाणेच नोकरभरतीची बिंदूनामावली तयार करावी, एखाद्या वर्षी योग्य उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागेचा अनुशेष पुढील वर्षीच्या नोकरभरतीत ठेवावा असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. पुढील वर्षीही उमेदवार न मिळाल्यास अन्य प्रवर्गामधून दिव्यांग उमेदवाराची भरती करावी. कोणत्याही परिस्थितीमधे दिव्यांग उमेदवारांच्या पदावर इतर व्यक्तींची भरती करु नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
 या निर्णयामुळे  अंध-अल्प दृष्टी, कर्णबधिरता आणि ऐकू येण्यातील दुर्बलता, अस्थिव्यंगता, मेंदूचा पक्षाघात, कुष्ठरोगमुक्त, शारीरिक वाढ खुंटणे, आम्लग्रस्त, स्नायू विकृती, स्वमग्नता, मंदबुद्धी अथवा आकलनक्षमतेतील कमतरता आणि एकापेक्षा अधिक अपंगत्व असेले उमेदवार यांना सरकारी, निमसरकारी सेवेतील नोकरभरतीत प्राधान्य मिळणार आहे.   



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-05-30






Related Photos