महत्वाच्या बातम्या

सर्पमित्रांना मृत्यू झाल्यास १० लाखांच्या मदतीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी थंडबस्त्यात

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / वर्धा : सर्पदंशाने सर्पमित्राचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियाला १० लाखाची मदत देण्यात यावी असा मागणीचा प्रस्ताव विदर्भ सर्पमित्र मंडळाच्या वतीने शासनाकडे पाठविला आहे. याबाबत राज्यातील आमदार, मंत्री यांच्याकडे मागील दोन ते तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

मात्र शासनाने याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

वन्यजीव यादीत समावेश असलेल्या वाघ, बिबट, अस्वल, रानडुक्कर आदी प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींना पंचवीस लाख रुपये मदत सरकार करते त्याच प्रमाणे वन्यजीव यादीत समावेश असलेल्या विषारी सापांच्या दंशाने मृत्यू आल्यास अशा व्यक्तींना किमान १० लाख रूपये मदत सरकारने करावी यासाठी पाठपुरावा करण्यासाठी शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांना विदर्भ सर्पमित्र मंडळाचे संस्थापक सर्प अभ्यासक गजेंद्र सुरकार यांनी निवेदन देवून चर्चा केली.

वाघ, बिबट, अस्वल, रानडुक्कर प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीला ज्याप्रमाणे २५ लाख रुपये मदत देण्यात येते व जायबंदी झाल्यास नुकसानभरपाई दिली जाते, त्याच प्रमाणे वन्यजीव संरक्षण यादीत समावेश असलेल्या विषारी सापांच्या दंशाने मृत्यू झाल्यास किमान १० लाख रुपये मदत व उपचारासाठी येणारा खर्च आणि जनावरे दगावल्यास नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी वनमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या कडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती आमदार सुधाकर अडबाले यांना करण्यात आली.

सर्पमित्र संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश नाही :

विदर्भ सर्पमित्र मंडळाच्या वतीने गेली २ वर्षापासून विषारी सर्प दंशाने व्यक्तीचा मृत्यू आल्यास किमान १० लाख रुपये मदत देण्यात यावी तर उपचारासाठी खर्च आल्यास किंवा जनावरे विषारी सर्पदंशाने मृत्यूमुखी पडल्यास आर्थिक मोबदला मिळावा म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वनमंत्री, मंत्री, विरोधी पक्षनेता, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, अपक्ष व सर्व पक्षाचे अध्यक्ष, आमदार यांना हिवाळी व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी निवेदने पाठवून प्रयत्न केलेत.

याला प्रतिसाद देत अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी सभापतींच्या टेबलवर बिनविषारी सापाच पिल्लू सोडून या प्रश्नाकडे सभागृहाच लक्ष वेधले तर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१४ ला दिलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन नियोजन विभागाकडे फाईल पाठविली असे पत्र दिले त्यानंतर अनेकदा पाठपुरावा केला, मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.