अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली : 
सातव्या वेतन आयोगाचा महाराष्ट्र शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णय काढल्यानंतर अचानक शासनाने  १० मे २०१९ रोजी पुन्हा शुद्धीपत्रक काढले.  त्यात अनेक बाबी   अन्यायकारक असुन त्यात शिक्षकांचे नाहक नुकसान होण्याची शक्यता होती. याबाबत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य (ABRSM) यांच्या शिष्टमंडळाने काल  १७ मे रोजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. 
सदर बैठकीसाठी अ.भा.रा.शै.म.(ABRSM) सलग्नित प्रत्येक विद्यापीठातील स्थानिक शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. संपूर्ण राज्यभरातील शिक्षकांचा रोष त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला आणि यावर तोडगा न निघाल्यास राज्यस्तरीय आंदोलनाचा इशारा देखील दिला गेला. त्यावर शासनाने  म्हणणे ऐकून घेऊन  अर्थविषयक समितीसोबत चर्चा करण्याचे मान्य केले. 
 भारत सरकार यांचे दिनांक १८ जुलै २०१८ च्या राजपत्रातील तरतुदीनुसार Ph.D. / M.phil.साठी प्रोत्साहन पर वेतन वाढ तसेच रिफ्रेशर / ओरियनटेशन (RC/ OC) / Short Term Course साठी मुदतवाढ देण्याबाबत कुलगुरू, शासनाचे प्रतिनिधी व  शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधीची नेमून कार्यवाही करण्यात येईल , CAS चे फायदे हे मुलाखतीच्या दिनांकापासून लागू करणेसाठी जे प्राध्यापक लाभ मिळणेस पात्र आहेत त्यांनी प्राचार्य आणि विद्यापीठाकडे अर्ज केल्यानंतर पुढील ६ महिन्यात त्याचे CAS करण्याची जबाबदारी प्राचार्य आणि विद्यापीठांची राहील आणि तसे न झाल्यास संबंधित CAS प्राध्यापकाला लागू होईल. आणि ज्यांनी CAS ची प्रकिया करण्यास विलंब लावला त्या विद्यापीठातील संबंधित अधिकारी आणि प्राचार्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, १०  मे २०१९ शासनाच्या शुद्धीपत्रकात काढून टाकलेले उपप्राचार्य पदाची निर्मिती UGC निर्देशानुसार कायम करण्यात येईल, केंद्र शासनाप्रमाणे २०० बिंदूनामावली आरक्षण, नेट-सेट आणि ७१ दिवसांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे सूचक वक्तव्य मंत्री ना. तावडे यांनी केले.
सकारात्मक चर्चेद्वारा अडचणी सुटू शकतात,  यावर आमचा विश्वास आहे. कायम आदळआपट करून व अनाठायी आंदोलने करून संपूर्ण शिक्षक वर्गाविषयी असणारा सर्वसामान्य जनतेचा आदर गमावू नये अशी आमची भूमिका आहे. आंदोलन हा शेवटचा पर्याय असतो वेळ पडल्यास ते देखील आम्ही करू  असे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-05-18






Related Photos