महत्वाच्या बातम्या

नोंदणी विभागाकडे हजारो कोटींचा महसूल : पाच महिन्यात १० लाख २८ हजार ९४६ दस्तनोंदणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / पुणे : राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांच्या काळात १० लाख २८ हजार ९४६ दस्तनोंदणी झाली. यातून शासनाच्या तिजोरीत १५ हजार ८०४ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.

नोंदणी विभागाला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४५ हजार कोटींचे उद्दिष्ट दिले असून त्यापैकी ३५.१२ टक्के इतका महसूल जमा झाला आहे.

राज्याला महसूल मिळवून देण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती वा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार, अशा विविध दस्तांच्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क जमा होते. रेडी रेकनरच्या माध्यमातून शासन दरवर्षी स्थावर मालमत्तेचे दर जाहीर करत असते. ती किंमत कर आकारणीची किमान आधारभूत रक्कम मानली जाते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे.

राज्यामध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर फ्लॅट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. तसेच पुणे, मुंबई, ठाणे आणि नाशिक या शहरांत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. यामुळे दस्त नोंदणीतून सरकारला महसूल मिळतो.

एप्रिल २०२३ मध्ये राज्यात २ लाख २४ हजार ६७३ दस्तांची नोंदणी होऊन २ हजार ८७५ कोटींचा महसूल मिळाला. मे महिन्यात २ लाख २० हजार ७३५ दस्तांची नोंदणी होऊन ३ हजार ४३९ कोटींचा महसूल मिळाला. जून महिन्यात २ लाख ५१ हजार ६९९ दस्त नोंदणी होऊन ३ हजार ८०४ कोटी, जुलै महिन्यात २ लाख २९ हजार ११७ दस्तांची नोंदणी होऊन ३ हजार ९६२ कोटींचा तर १६ ऑगस्टपर्यंत १ लाख २ हजार ७२२ कोटींचा महसूल मिळाला आहे.

नोंदणीच्या महसुलाकडे शासनाचे लक्ष -

शासनाकडून विविध मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात. रिंगरोड, मिसिंग लिंक, रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प आदींबरोबर विविध विकास कामे सुरू करण्यात आली आहे. तसेच शासनाच्या विविध योजना आणि विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्‍यकता असते. शासनाकडे जमा होणारा हा महसूल विविध विकास कामांवर खर्च केला जातो. जमा होणाऱ्या महसुलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा याचा निर्णय होत असतो. जमा होणाऱ्या निधीच्या आधारेच विविध प्रकल्प अथवा योजनांची घोषणा होत असते. त्यामुळे नोंदणी विभागाकडे जमा होणाऱ्या महसुलाकडे शासनाचे लक्ष असते.