महत्वाच्या बातम्या

 तेली समाजाच्या विविध मागण्यांना न्याय मिळण्याकरिता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खासदार रामदास तडस यांनी दिले निवेदन


- महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या वतीने 

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

प्रतिनिधी / वर्धा : महाराष्ट्रामध्ये इतर मागास प्रवर्गामध्ये तेली समाजाचा समावेश होतो. आजमितीला महाराष्ट्रामध्ये या समाजाची संख्या १३ टक्के म्हणजेच साधारणत सव्वा कोटी कोटीपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक विभागणीमध्ये समाजाचे स्थान निश्चितच महत्त्वाचे आहे. असे असून सुध्दा हा समाज स्वातंत्र्यापासून निश्चितच वंचित व उपेक्षित राहिलेला आहे. ओबीसी समाज आरक्षण तेली समाजाला संख्येच्या आधारावर आरक्षण देणे, बिहार राज्याप्रमाणे तेली समाजाला आरक्ष देणे, मुंबई येथे तेली समाजासाठी सामाजिक सभागृह, संताजी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे, मध्यप्रदेश सरकार व राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर तेलघाणी विकास मंडळाची स्थापना करावी, या संदर्भात निवेदन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रदेशाध्यक्ष खा. रामदास तडस यांनी दिले. 

यावेळी प्रांतीकचे महासचिव डॉ. भुषण कर्डीले, प्रांतिकचे कोषाध्यक्ष गजानन (नाना) शेलार, सहसचिव जयेश बागडे, विपीन पिसे उपस्थित होते. यावेळी तेली समाजाच्या विविध मागण्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊ तसेच येणाऱ्या अधिवेशानता संताजी आर्थिक विकास महामंडळ/तेल घाणा मंडळाची स्थापना करण्याकरिता येणाऱ्या अधिवेशन मध्ये मुद्दा उपस्थित करु असे, आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

निवेदनाच्या माध्यमातुन केंद्र सरकारने ओ.बी.सी. समाजाच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या रोहिणी आयोगाने त्यांचा अहवाल नुकताच महामहिम राष्ट्रपती महोदयांना सादर केलेला आहे. सदर आयोगातील अंमलबजावणी जेव्हा होईल तेव्हा महाराष्ट्रातील १३ टक्के म्हणजे सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेल्या तेली समाजाला रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तेली समाजाला श्अती अती पिछडाश् या प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची शिफारस आपण केंद्र शासनाला करुन समाजाला लाभ मिळवून द्यावा. कारण आजही हा समाज महाराष्ट्रातील आदिवासी बंधवाप्रमाणे खडतर जीवन जगत आहे. आणि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत मागास असलेल्या या कायमस्वरुपी वंचित समाजाला प्रगत भारताबरोबर प्रगत भारताचा घटक म्हणून पुढे आणण्यासाठी व त्याच्या सर्वागिण विकासासाठी सदरची शिफारस आपण केंद्रास करुन रोहिणी आयोगाच्या अहवालात तेली समाजाला ष्अति अति पिछडाष् या प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची जोरदार शिफारस करावी, बिहार सरकारने राज्याला मिळालेल्या अधिकारानुसार तेली समाजाला एस.सी. (अनुसुचित (जाती) प्रवर्गात समाविष्ट केले आहे. 

त्याप्रमाणे आपण सुध्दा वैयक्तिकरित्या व पक्षातर्फे पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातील तेली समाजाचा समावेश एस.सी. प्रवर्गात (अनुसचित जाती) करावा, सध्याच्या महाराष्ट्रातील ओ.बी.सी. प्रवर्गाला आरक्षण आहे. या आरक्षणामध्ये जवळपास ३४७ पेक्षा जास्त जाती समाविष्ट आहेत. त्यामुळे ओ.बी.सी. प्रवर्गातून तेली समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय प्राप्त होत नाही. तेव्हा आपणास विनंती की, आपण ओ.बी.सी. प्रवर्गातून ५ वेगळे खास स्वतंत्र आरक्षण प्रवर्ग निर्माण करुन द्यावे. जेणेकरुन या वंचित समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय देता येईल, तेली समाजाला महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई येथे स्वतः चे सामाजिक भवन असावे ही मागणी २००३ च्या सुदुंबरे मेळाव्यापासून जोर धरुन आहे. तसा ठराव सुध्दा समाजातर्फे मंजूर करुन शासन दरबारी मांडलेला आहे. शासनाकडे सुध्दा २०१४ ते २०१९ या कालावधीमध्ये समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे ४ एकर जागा मिळावी अशी आग्रही मागणी समाजाच्या शिष्टमंडळाने प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली होती. त्यावर पुढे कार्यवाही पण सुरु झाली होती. मात्र २०१९ मध्ये नवीन सरकार आल्यानंतर या मागणीवर विचार करुन त्याचा पाठपुरावा शासनामार्फत झाला नाही. आता पुनश्चः हा समाज आपणाकडे ही मागणी करीत आहे. आपण ती मागणी पूर्ण कराल या आशेने पहात आहे. तेव्हा आपण नवी मुंबई मधील भूखंड समाजास देऊन समाजाच्या विकासाला हातभार लावावा. 

सुदुंबरे येथील २००३ च्या मेळाव्यात तत्कालीन सरकार पुढे समाजाने महाराष्ट्रातील तेली समाजासाठी संताजी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे. हा ठराव करुन जोरदार मागणी केली होती. त्यानंतर धनगर समाजाच्या मेळाव्यात सरकारने आश्वासन देऊन त्या समाजासाठी वेगळे महामंडळ सुध्दा तयार केले. मात्र प्रथम मागणी करणारा हा समाज दुर्लक्षितच राहिला. या वर्षीच्या अधिवेशनामध्ये अंदाजपत्रक सादर करतांना शासनाने अनेक छोट्या ओ.बी.सी. समाज बांधवाना त्यांच्या विकासासाठी आर्थिक महामंडळे दिली. यावेळी सुध्दा समाज शासनाकडे आस लावून बघत होता. मात्र समाजाला असे आर्थिक महामंडळ मिळाले नाही. 

समाजाच्या या मागणीचा विचार करुन आपण लगेचच असे महामंडळ जाहीर करण्याची शिफारस शासनाला करुन समाजाला न्याय मिळाल्याचा आनंद द्याल, याची समाजबांधवाना खात्री आहे, आताच लगतच्या कालावधीमध्ये राजस्थान सरकारने व मध्यप्रदेश सरकारने तेली समाजासाठी त्यांच्या राज्यात तेल घाणी मंडळाची स्थापना करुन त्याला भरभक्कम आर्थिक रसद पुरविली. व सदर तेल घाणी मंडळाचे नेतृत्व समाजाला दिले याप्रमाणे आपण सुध्दा महाराष्ट्रामध्ये लगेचच तेल घाणी मंडळाची स्थापना करण्याची शिफारस करुन त्याला भरभक्कम आर्थिक रसद पुरवण्याचे व त्याचे नेतृत्त्व समाजाकडे देण्याची मागणी, यावेळी निवेदनाच्या माध्यमातुन करण्यात आली.





  Print






News - Wardha




Related Photos