'ऑडीओ ब्रीज सिस्टम'द्वारे सुमारे ४० सरपंचांशी मुख्यमंत्र्यांचा मोबाईलवरुन थेट संवाद


- मागणी आल्यास दोन दिवसात टँकर सुरु करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई
: राज्यात दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर टँकर मंजुरीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर तहसीलदार आणि प्रांतअधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. एखाद्या गावाकडून टँकरची मागणी आल्यास आवश्यकतेनुसार प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देण्यात यावी. तसेच संबंधित गावाला दोन दिवसात टँकरने पाणीपुरवठा सुरु करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सोलापूर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना दिले.
मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी आज 'ऑडीओ ब्रीज सिस्टम'द्वारे सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ४० सरपंचांशी मोबाईलवरुन थेट संवाद साधून त्यांच्याशी दुष्काळ निवारणाच्या उपाय योजनांसंदर्भात चर्चा केली. तसेच गावागावांमध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या अडचणी समजून घेतल्या. या संवादात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी आदींचाही सहभाग होता.
मुख्यमंत्री म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने टंचाईसंदर्भातील कोणत्याही प्रस्तावावर विनाविलंब निर्णय घ्यावा. प्रशासन आणि लोकांच्या एकत्रीत सहभागातून या परिस्थितीवर निश्चित मात केली जाईल. त्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
या संवादसत्रात जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील विविध भागातील सरपंचांनी सहभाग घेतला. सरपंचांनी गावातील पाणीटंचाई, चाऱ्याचा प्रश्न, रोजगाराचा प्रश्न अशा विविध समस्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणल्या. त्याची तातडीने दखल घेऊन सरपंचांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर गतीने कार्यवाही करण्यात यावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आपणास सादर करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधीत विविध अधिकाऱ्यांना दिल्या. या संवादसत्रात सुहास पाटील, तानाजी मोरे, उर्मिला शिंदे, काशिनाथ काकडे, कविता गवळी, महेंद्र पानसरे, विजयलक्ष्मी व्हनमाने, जैतुनबी पटेल, स्वाती जमदाडे, कय्युम आत्तार, सुरेखा चोरगे, अंकुश गौड, नितीन माळी, सुनंदा माने, शशिकला बाबर, विमल चव्हाण आदी सरपंचांशी थेट संवाद साधून मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळसंदर्भातील समस्या जाणून घेतल्या.

पीक विम्यासंदर्भात अहवाल सादर करावा

एका सरपंचांनी शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम अत्यंत कमी मिळाल्याची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. आमच्या भागात फक्त ३ हजार ७०० रुपये तर इतर भागात शेतकऱ्यांना १९ हजार रुपये मिळाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्याची दखल घेत या प्रकरणाची माहिती घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

सांगोला तालुक्यातील एका सरपंचांनी म्हैसाळ प्रकल्पातील पाण्याचा प्रश्न मांडला. सांगोला भागातील तलाव भरण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ प्रकल्पातून पाणी सोडण्यात येते. पण हे पाणी मध्येच वापरले जात असल्याने ते शेवटपर्यंत पोहोचत नाही, अशी तक्रार त्यांनी केली. त्याची दखल घेत सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन संपूर्ण क्षमतेने पाणी सोलापूर जिल्ह्यात पोहोचेल याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

पाझर तलावांची दुरुस्ती मनरेगामधून

पंढरपूर तालुक्यातील सरपंचांनी त्यांच्या भागातील पाझर तलावांची दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यावर पाझर तलावांच्या दुरुस्तीचे काम मनरेगा योजनेतून करता येईल, त्यासाठी संबंधित गावांनी प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. तहसीलदारांनी असे प्रस्ताव आल्यास त्याला तातडीने मंजुरी द्यावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जास्तीत कामे सुरु करा, तीन दिवसात या कामांना मंजुरी द्या, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

दुष्काळी कामांसाठी आचारसंहितेचे कारण नको

तहसीलदारांनी गावातील २०१८ ची लोकसंख्या आणि जनावरांची संख्या विचारात घेऊन अतिरिक्त टँकरची मागणी पडताळून पाहावी व त्याप्रमाणे टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होईल याची दक्षता घ्यावी. दुष्काळी कामांना आचारसंहिता लागू नाही, निवडणूक आयोगाने दुष्काळी कामे करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे कारण देऊन दुष्काळावरील उपाययोजनांची कामे प्रलंबित ठेऊ नयेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, जलसंधारण आणि रोहयो विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-05-10






Related Photos