‘टीईटी’ अनुत्तीर्ण शिक्षकांना पुन्हा संधी : सेवा समाप्त करण्याच्या निर्णयाला सरकारकडून विरोध


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / पुणे :
राज्यात पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनुत्तीर्ण शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याच्या निर्णयाला सरकारकडूनच विरोध करण्यात आला असून, या शिक्षकांचे पगार रोखण्यात येऊ नये तसेच त्यांना कामावरून कमी करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याचे अप्पर सचिव स्वप्नील कापडणीस यांनी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. 
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ मधील कलम २३ नुसार शिक्षकांसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्‍चित करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. शिक्षण परिषदेने राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षणांचा दर्जा वाढावा यासाठी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी 'टीईटी' उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी सरकारने १३ डिसेंबर २०१३ नंतर नियुक्ती झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना 'टीईटी' उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदत दिली होती. मुदतीनंतर जे शिक्षक 'टीईटी' अनुत्तीर्ण राहतील, अशा शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अनेक जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांना 'टीईटी' अनुत्तीर्ण शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले होते. त्यानुसार कारवाईला सुरुवात झाली होती; मात्र कारवाई थांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या आदेशामुळे 'टीईटी' अनुत्तीर्ण शिक्षकांना पुन्हा एकदा 'टीईटी' उत्तीर्ण होण्याची संधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-05-08






Related Photos