पदवी मिळवायची असल्यास विद्यार्थ्यांना ग्रामीण समाजाशी संबंधित ३० तासांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक


वृत्तसंस्था / मुंबई :  भविष्यात पदवी मिळवायची असल्यास विद्यार्थ्यांना ग्रामीण समाजाशी संबंधित ३० तासांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. याबाबत विद्यापीठ उच्च शिक्षण नियामकाने प्रस्ताव तयार केला असून, लवकरच त्यावर अंतिम निर्णय होणार आहे. यानुसार आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स यासह सर्व शाखा तसेच इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनाही हा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार आहे. 
उच्चशिक्षण नियामकांनी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. यानुसार देशातील सर्व पदवी शिक्षणासाठी ३० तासांचा ग्रामीण भागाशी संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. यासाठी विद्यार्थ्यांना दोन क्रेडिट्स दिले जाणार आहेत. या अभ्यासक्रमाचा ५० टक्के भाग प्रात्यक्षिक तर, ५० टक्के भाग वर्गात शिकवला जाईल. याद्वारे ग्रामीण समाजाची ओळख, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि जीवनशैली, ग्रामीण संस्था, ग्रामीण विकास कार्यक्रमाची सर्व विद्यार्थ्यांना ओळख व्हावी, हा या मागचा उद्देश आहे. उच्चशिक्षण अधिक व्यापक व्हावे, या उद्देशाने विविध स्तरांवरील तज्ज्ञांची ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. हा अभ्यासक्रम यशस्वी होण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय हे कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाद्वारे कंपन्यांना त्यांच्या 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी'(सीएसआर) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विनंती करू शकते, असेही या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. 
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आठ वर्षे विविध क्षेत्रांतील अभ्यास करून हा मसुदा तयार केला आहे. उच्चशिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक उत्तरदायित्त्व निर्माण व्हावे हा उद्देश आहे. दोन वर्षांपूर्वी सन २०१२च्या धोरणानुसार केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने 'उन्नत भारत अभियान' सुरू केले. या उपक्रमांतर्गत शैक्षणिक संस्थांना पाच गावे दत्तक घ्यायची असून, तेथील सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करून, त्यांचा स्तर उंचावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात येते. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी याअंतर्गत गावे दत्तक घेतली आहेत. शहरातील नव्या पिढीला ग्रामीण भागातील जीवनशैली, अर्थकारण याची ओळख व्हावी या उद्देशाने हा अभ्यासक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे समितीने मसुद्यात म्हटले आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय सकारात्मक असून, याची अंमलबजावणी होण्यासाठी विचार सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-05-06






Related Photos