महत्वाच्या बातम्या

 कुपोषणाचे भीषण वास्तव : राज्यात बालमृत्यूचे भीषण तांडव


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

वृत्तसंस्था /मुंबई : सोळा आदिवासी जिल्ह्यांत साडेचार वर्षांत सहा हजार बालके दगावली. राज्यात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू टाळण्यासाठी विविध योजना आखून कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात. पण तरीही बालमृत्यूचे तांडव दुर्दैवाने सुरूच आहे.

मागील साडेचार वर्षांत राज्यातल्या सोळा आदिवासी जिल्ह्यांत तब्बल ६ हजार २७९ बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे.

राज्यात आदिवासी जिह्यांतील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने विविध योजना राबवल्या जातात. त्यामध्ये आजारी नवजात बालकांच्या उपचारांसाठी विशेष कक्ष, नवजात शिशुस्थिरीकरण कक्ष, नवजात शिशु कोपरा, बाल उपचार पेंद्राबरोबरच अतिसार नियंत्रण कक्ष, ऑनिमिया मुक्त भारत, नियमित लसीकरण योजना आणि आदिवासी बहुल जिह्यांमध्ये नवसंजीवनी कार्यक्रमाअंतर्गत मातृत्व अनुदान योजना राबवण्यात येते.

राज्यातल्या ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, नाशिक नगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, गोंदिया, गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपर या जिह्यात शून्य ते सहा वर्षांच्या बालकांसाठी नवसंजीवनी योजना राबवण्यात येते, पण तरीही मागील साडेचार वर्षांत ६ हजारांहून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला आहे.

वर्ष बालमृत्यू -
२०१९-२०२० १ हजार ७१५
२०२०-२०२१ १ हजार ५५३
२०२१-२०२२ १ हजार ५१२
२०२२-२०२३ १ हजार ३०१
मे २०२३ अखेरपर्यंत १८१ 

कोटय़वधींचा खर्च -
या योजनेसाठी २०२२-२३ या वर्षात मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत ६११.२५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. पण त्याचा खर्च पुढे ३२५.५६ लाख रुपये झाला. पुढे २०२३-२४ या वर्षात मे २०२३ मध्ये मातृत्व अनुदान योजनेसाठी ३६९.३३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. बालमृत्यू व कुपोषण रोखण्यासाठी भरारी पथक स्थापन केले आहे. राज्यात २८१ भरारी पथके स्थापन केली आहे. या भरारी पथकातील प्रत्येकाला १८ हजार रुपये महिना मानधन देण्याची तरतूद केली आहे.

त्याशिवाय आदिवासी विकास विभागाकडून २२ हजार असे एकूण चाळीस हजार रुपये मानधन देण्यात येते. अशा प्रकारे कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही बालमृत्यूचे तांडव सुरू आहे.





  Print






News - Rajy




Related Photos