शासनाच्या आत्मसमर्पण योजनेमुळे नक्षल्यांचे पुनर्वसन मात्र बेरोजगारांचे काय?


- शासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे बेरोजगार संभ्रमात
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
 प्रतिनिधी / गडचिरोली :
जिल्ह्यात नक्षल चळवळ मोठ्या प्रमाणात फोफावलेली होती. यामुळे शासनाने नक्षल आत्मसमर्पण योजना आणून नक्षल्यांचे पुनर्वसन करण्यास सुरूवात केली. यामुळे अनेक नक्षली चळवळीला लाथाडून मुख्य प्रवाहात सामिल झाले. त्यांना शासनामार्फत विविध सोयी - सुविधा, रोजगार, पैसा पुरविण्यात आला. ही योजना नक्षल चळवळीला सुरंग लावण्यात यशस्वी ठरली. मात्र विविध गुन्हे करून आलेल्या नक्षल्यांना विविध सोयी - सुविधा पुरविल्या जात असतानाच जिल्ह्यातील बेरोजगारांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
शासनाची आत्मसमर्पण योजना गडचिरोली जिल्ह्यात पोलिस विभागामार्फत प्रभावीपणे राबविली जात आहे. नक्षल सदस्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहचून पोलिस नक्षल चळवळ सोडून मुख्य प्रवाहात सामिल व्हा, त्यांना घरे, जमीन, रोजगार देऊ अशी जनजागृती केल्यामुळे अनेक नक्षली चळवळ सोडून आत्मसमर्पण केले आहेत. २००५ पासून सुरू करण्यात आलेल्या आत्मसमर्पण योजनेंतर्गत आतापर्यंत ६१२  नक्षल्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. यामुळे जिल्ह्यात नक्षल्यांचे मनुष्यबळ कमी झाले असल्याचा दावा पोलिस विभाग करीत आहे. जिल्ह्यात केवळ २०० नक्षल सदस्य दलममध्ये असल्याचा अंदाज पोलिस विभाग वर्तवित आहे. 
आत्मसमर्पीत नक्षल्यांना गडचिरोली तसेच प्राणहिता पोलिस मुख्यालयात विविध रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गडचिरोली लगतच्या काही गावांमध्ये त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यांना जमीनी देवून घरे देण्यात आली. तसेच दर महिन्याला काही रक्कमसुध्दा त्यांना दिल्या जाते. यामुळे नक्षली चळवळीत गुन्हे करून येवूनही त्यांना शासन सामान्य माणसांप्रमाणे जगण्यासाठी सर्व सोयी - सुविधा पुरविते. अनेक हत्या, जाळपोळ, चकमकी आदींमध्ये सहभागी असलेले नक्षली आत्मसमर्पीत होताच त्यांचे जोरदार स्वागतसुध्दा केले जाते. मग जिल्ह्यातील बेरोजगारांसाठी थोडेसेही प्रयत्न शासन का करीत नाही? असा प्रश्न बेरोजगारांनी उपस्थित केला आहे.
सामान्य नागरीक पोलिस ठाण्यात गेल्यास अनेकदा पोलिसांचा ससेमिरा, उध्दट वागणूकीला समोरे जावे लागते. मात्र आत्मसमर्पणापर्यंत अनेक गुन्हे करणारा नक्षली एकदम संत होतो. त्याला सर्व गोष्टी पुरविल्या जातात. यामुळे अनेक जण नक्षली चळवळीत सामिल होवून काही दिवस रहावे आणि परत आत्मसमर्पण करावे, असा विचार करणे साहजिक आहे. शासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे बेरोजगार साहजिकच संभ्रमात असणार. यामुळे शासनाने आतातरी या योजनेला लगाम लावणे आवश्यक आहे, अन्यथा बेरोजगारांमध्ये चुकीचा संदेश गेल्याशिवाय राहणार नाही, असे बोलल्या जात आहे.

 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-04-26






Related Photos