महत्वाच्या बातम्या

अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे राज्यात सहा वर्षांत ७ हजार ५१६ मातांचा मृत्यू

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : एकीकडे सरकार राज्याच्या ग्रामीण भागात पुरेशा आरोग्य सुविधा तैनात असल्याचे सांगत असताना २०१७ ते २०२२ या सहा वर्षांत राज्यात अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे तब्बल ७ हजार ५१६ महिलांचे मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

राज्याच्या आरोग्य विभागाकडूनच लेखी उत्तरात ही माहिती देण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक १८ टक्के मृत्यू पश्चिम महाराष्ट्रात झाले आहेत.

राज्यात प्रसूतीदरम्यान होणाऱ्या मृत्यूबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून हा विषय सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत सरकार याबाबत काय उपाययोजना करणार, असा सवाल उपस्थित केला. पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या सहा वर्षांमध्ये अनुप्रमे १८६, २३५, २६०, २०१, ३२४, १६१ महिलांचे प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाले आहेत.

यात ग्रामीण-आदिवासी भागांमध्ये आजही घरी प्रसूती करण्याला प्राधान्य दिले जात असून अॅनेमिया, रक्त कमी असणे, अतिरक्तस्राव, प्रसूतीनंतर लगेच होणारा संसर्ग, रुग्णवाहिका सुविधा न मिळाल्याने आरोग्य पेंदात पोहोचण्यास उशीर होणे, अपुऱ्या दिवसांची प्रसूती, उच्च रक्तदाब यामुळे हे मृत्यू होत असल्याचे समोर आल्याचे आमदार पोतनीस यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. मागील काही वर्षांत प्रगत औषधोपचार आणि तंत्रज्ञानाचा वेग वाढल्यानंतर प्रसूतीप्रसंगी होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी होणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात असे परिणाम होत नसल्याचे समोर आले आहे. कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्यामुळेच हे मृत्यू होत आहेत का, असा सवालही पोतनीस यांनी उपस्थित केला.

सरकार म्हणते उपाययोजना सुरू -

शिवसेनेने उपस्थित केलेल्या या प्रश्नावर आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी लेखी उत्तर सादर करताना ग्रामीण, आदिवासी भागात शासनाकडून संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याने घरी होणाऱ्या प्रसूतींचे प्रमाण कमी झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अॅनेमिया, रक्त कमी असलेल्या गरोदर मातांच्या याद्या बनवून प्राथमिक आरोग्य पेंदामध्ये लोहयुक्त गोळय़ा देण्यात येतात. रक्तक्षय असलेल्या महिलांना आवश्यक आर्यन सुव्रह्ज इंजेक्शन देण्यात येते.

गरोदर स्त्रियांना रुग्णालयात नेण्यासाठी अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध न झाल्यास संबंधित महिलेला रुग्णालयात नेण्यासाठी आशा कार्यकर्तींना एक हजार रुपये देण्यात येतात. माता मृत्यू टाळण्यासाठी जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यप्रम, मातृत्व अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना राबवण्यात येते.

शिवाय अॅनेमियामुक्त भारत योजना, संस्थात्म प्रसूतीसाठी प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, लक्ष्य कार्यप्रम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, तज्ञांकडून नियमित तपासण्या, चाचण्या, मोफत सोनोग्राफी आदी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे सरकारकडून लेखी उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.