बॅंकांनी जास्तीत जास्त पीक कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर करावे : अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले
- जिल्हास्तरीय बॅंकर्स समितीची बैठक
- योजनांच्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : खरीप हंगामातील बहुतांश शेतकऱ्यांची पेरणी झाली असून शेतकऱ्यांना कर्जाची आवश्यकता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी बँकानी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचे कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर करुन त्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, अशा सूचना अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले यांनी जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या आढावा बैठकीत केल्या.
जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक अप्पर जिल्हाधिकारी फुलझेले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी त्यांनी सदर निर्देश दिले. बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रभाकर शिवणकर, आत्माच्या प्रकल्प संचालक डॉ. नलीनी भोयर, रिजर्व बँकेचे शशांक हरदेनिया, जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक चेतन शिरभाते, नाबार्डचे जिल्हा प्रबंधक सुशांत पाटील, गुणनियंत्रक परमेश्वर घायतिडक यांच्यासह सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते.
आतापर्यंत जास्तीत जास्त पिक कर्जाचे वितरण होणे आवश्यक होते. परंतु काही बँकांनी ५० टक्के सुध्दा कर्जाचे वितरण केलेले नाही. त्यामुळे तातडीने कर्ज प्रकरणे मंजूर करुन कर्जाचे वाटप करावे. काही बँका कर्ज प्रकरणात लाभार्थ्यांचा सिबील कमी असल्याच्या कारणाने कर्ज प्रकरणे मंजूर करीत नाही. रिजर्व बँकेच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रकरणात सिबील विचारात घेता येत नाही असे फुलझेले यांनी सांगितले.
शासनाच्या कोणत्याही योजनेच्या अनुदानाची रक्कम, नुकसानीच्या अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात वळती करु नये. रिजर्व बँकेच्या नियमानुसार प्रत्येक बँकांनी महिन्यातून एका शिबिराचे आयोजन करुन लाभार्थ्यांच्या समस्या, अडचणीचे निराकरण करुन प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे. अनुदान व बॅंक कर्जाच्या आधारावर अनेक नवयुवक आपले छोटे मोठे उद्योग उभे करत असतात. त्यामुळे अशी कर्ज प्रकरणे संवेदनशिलपणे मंजूर केली पाहिजे. ज्या बॅंकांकडे अद्यापही प्रकरणे प्रलंबित आहे, त्यांनी ती प्रकरणे मंजूर करावी आणि जास्तीत जास्त प्रकरणे मंजूर कशी होतील, याकडे लक्ष द्यावे, असे अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणाले.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत बॅंकांना कर्ज मंजूरीसाठी पाठविलेले, स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषि उत्पादक कंपन्यांच्या कर्ज प्रकरणांचा बॅंकनिहाय यावेळी आढावा देखील घेण्यात आला.
News - Wardha